Kanjurmarg Car shed : देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकेला अजित पवार यांचे प्रत्युत्तर

मुंबई : राज्य सरकारच्या इगोमुळे मुंबईकर मेट्रोपासून (Mumbai Metro) वंचित राहणार, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी करताना राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी उत्तर दिले आहे. कोणत्याही गोष्टीत राजकारण नको, असे सांगत अजित पवार यांनी यांनी पलटवार करताना त्यांना जे करायचं ते त्यांनी केले आहे. कायद्याच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीचे (Maha Vikas Aghadi) प्रमुख निर्णय घेतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनीही यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही मुंबई न्यायालयाच्या ( Mumbai High Court) सविस्तर आदेशाची वाट पाहत आहोत. न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे हे खरं आहे. मेट्रो लाईन तीन प्रमाणेच मेट्रो लाईन सहा, चार आणि १४ साठी कांजूरमार्ग ( Metro Carshed) ही जागा अत्यंत मोक्याची आहे. यामुळे राज्यसरकारचे जवळपास साडे पाच हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. एक कोटी लोकांना प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प बारगळणार?

कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचं काम तात्काळ थांबवण्याचे MMRDA ला निर्देश देण्यात आले आहे. त्या जागेची स्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाकडून निर्देश दिले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात यावर अंतिम सुनावणी घेण्याचं निश्तित करण्यात आले आहे. त्यामुळे मेट्रोचे काम थांबणार आहे. कांजूरमार्गच्या जागेचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असतानाही राज्य सरकारने तो कारशेडसाठी दिला. वारंवार खोटी कागदपत्र पुढे करत राज्य सरकारनं दिशाभूल केली, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती

मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गची १०२ एकरची जागा हस्तांतरीत करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. कांजूरच्या जागेवर कोणतेही बांधकाम करण्यास उच्च न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. केंद्र सरकारच्या मिठागर खात्याची ही जमीन असल्याचा दावा केंद्र सरकारने करत याचिका दाखल केली होती. सरकार हस्तांतरण आदेश मागे घेऊन पक्षकारांची नव्याने याचिका ऐकण्यास तयार असल्याचे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी म्हटले होते.

मात्र बांधकाम सुरूच ठेवणार असल्याचे कुंभकोणी यांनी न्यायालयात म्हटले होते. मात्र हस्तांतरण आदेशच जर स्थगित केला जात असेल तर तुम्ही त्यावर काम कसं करू शकाल, असा सवाल न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना विचारला. न्यायालयात आता याप्रकरणावर अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे.