कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : बीएमसीच्या उफराट्या कारभाराचं हे एक उदाहरण... एकीकडं अनधिकृत बांधकामावर करायची आणि दुसरीकडं त्याच ठिकाणी रेस्टॉरंट सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा पराक्रम बांद्रा येथील एच-पश्चिम विभागाने केलाय. तसंच मुंबईभर रेस्टॉरंटच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत असली तरी इथली अनोक रेस्टॉरंट कारवाईशिवाय सहीसलामत आहेत.
बांद्रा रिक्लेमेशनच्या ओएनजीसी कॉलनीतील एका रस्त्यावर ओळीने अशी २० हून अधिक रेस्टॉरंट, बार आहेत. अधिकृत गाळे तीन ३५० चौरस फुटांचे असले तरी समोरच्या मोकळ्या जागेचा व्यवसायासाठी केलेला वापर पाहून थक्क व्हायला होतं.
नियम धाब्यावर बसवून रस्त्यावर आलेल्या टपऱ्या व्यवस्थेलाच वाकुल्या दाखवत दिमाखात उभ्या आहेत. कमला मिल दुर्घटनेनंतर साऱ्या मुंबईभर कारवाईचं रान उठलं. मात्र, इथल्या एकाही रेस्टॉरंट किंवा बारच्या अनधिकृत बांधकामाची एक वीटही हलली नाही. कारण इथं सगळेच एकमेकांना सामील...
आजूबाजूला निवासी इमारती असल्या तरी इथं रात्री २ वाजेपर्यंत मोठ्या आवाजात धिंगाणा सुरू असतो. ज्याचा त्रास स्थानिकांनाही होतो. पोलीसही कारवाईबाबत हात वर करत असल्याचा अनुभव स्थानिकांनी व्यक्त केलाय.
या रस्त्याच्या सुरुवातीलाच 'डूअर १' आणि 'ब्रोस्टर चिकन' ही दोन रेस्टॉरंटस आहेत. तीन वर्षापूर्वी याच ठिकाणी गॅरेज होतं. गॅरेजच्या अनधिकृत बांधकामाविरोधात पालिकेनं कारवाई केली होती. त्यानंतर प्रकरण हायकोर्टात गेलं. हायकोर्टाने 'जैसे थे' स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. मात्र तरिही गँरेजचे रूपांतर रेस्टॉरंटमध्ये करण्यात आलं.
यानंतर एच-पश्चिम विभागाच्या इमारत व कारखाना विभागाने या जागा मालकाविरोधात एफआयआर दाखल केली. तर दुसरीकडं याच वॉर्ड ऑफिसच्या आरोग्य विभागाने रेस्टॉरंट सुरू करण्याची परवानगी दिली. तसंच अग्निशमन दलानेही एनओसी दिली. म्हणजे वॉर्ड ऑफिस एकच मात्र परंतु कारभार परस्परविरोधी... ज्यांच्याकडं तक्रार करायची तीच व्यवस्था या अनधिकृत गोष्टींना पाठिशी घालताना दिसतंय.