मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर आणखी किती काळ टोलवसुली करणार ?- हायकोर्ट

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर आणखी किती काळ टोलवसुली करणार अशी विचारणा हायकोर्टाने राज्य सरकारला केलीय. मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवर सुरू असलेल्या टोल वसुलीप्रकरणी हायकोर्टाने एमएमआरडीएला फटकारलं. जमा होणाऱ्या टोलचा महसुल सरकारच्या तिजोरीत जमा होतोय की नाही अशी विचारणा हायकोर्टाने केली. 

याबाबत प्रतिज्ञापत्र दोन आठवडय़ात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. एक्स्प्रेस वेवर म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीमार्फत टोल घेतला जातोय. कंपनीला करारानुसार २०१९पर्यंत टोलवसुलीची मुभा आहे. शासनाने आणखी दहा वर्षं टोल वसूल करण्यास मुदतवाढ दिल्याने या टोल वसुलीला आक्षेप घेण्यात आलाय. 

एक्सप्रेस वेवर झालेल्या खर्चापेक्षा कंपनीने काही हजारो कोटी रुपये वसुल केलेत असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. ही टोलधाड थांबवण्यासाठी कंपनीला नव्याने देण्यात आलेली मुदतवाढ रद्द करण्यात यावी तसंच टोलवसुली लगेच थांबवावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केलीय. 

सुनावणीवेळी हायकोर्टाने रस्त्याच्या दर्जाबाबतही प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले. तुम्ही टोल वसूल करता तर प्रवाशांना चांगले आणि चकचकीत रस्ते देण्याची जबाबदारीही तुमचीच असल्याचे खंडपीठाने सरकारला सुनावले.