मुंबई महापालिकेची कचरा हस्तांतरण 'लूट' केंद्र

कृष्णात पाटील, प्रतिनिधी, झी मीडिया, मुंबई : मुंबई महापालिकेची कचरा हस्तांतरण केंद्रं कंत्राटदारांनी चक्क लुटीची केंद्र बनवली आहेत. निविदेतले नियम धाब्यावर बसवून कंत्राटदार इथं काम करतात, पण त्याकडं दुर्लक्ष करून कंत्राटदारांची बिलं मात्र वेळच्या वेळी काढली जातात. त्यामुळे या केंद्रांची खरंच गरज आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

शहरातील कचरा उचलून थेट डंपिंग ग्राऊंडवर छोट्या गाड्यांमधून नेल्यास वाहतूक कोंडी निर्माण होईल म्हणून मुंबईत चार ठिकाणी कचरा हस्तांतरण केंद्रं निर्माण करण्यात आली. याला रिफ्यूज ट्रान्सफर स्टेशन किंवा आरटीएस असं म्हटलं जातं.

महालक्ष्मी, कुर्ला, गोराई आणि वर्सोवा या ठिकाणी रोज सुमारे २३०० मेट्रीक टन कचरा येतो. इथून मोठ्या काँम्पॅक्टरमधून तो देवनार, कांजूरमार्ग आणि मुलुंड डंपिंग ग्राऊंडवर पाठवला जातो. या आरटीएसमधून कचरा डंपिंग ग्राऊंडवर नेण्यासाठी पालिकेनं दोन वर्षांसाठी ३४ कोटींची निविदा प्रक्रिया राबवली. त्यात सगळाच घोळात घोळ आहे.

महालक्ष्मी आणि कुर्ला आरटीएसचं टेंडर नालेसफाईतील घोटाळेबाज जैन कुटुंबियांच्या ग्लोबल वेस्ट आणि कवीराज एमबीबी या दोन कंपन्यांना देण्यात आलंय. या दोन्ही कंपन्यांनी बीएमसीकडे एकाच नंबरच्या गाड्यांची यादी दिलीय.

प्रश्न हा आहे की, दोन्ही सेंटरवरचा कचरा एकच गाडी एकाच वेळी कसा काय उचलू शकते? महालक्ष्मी आरटीएसवर रोज ६५० तर कुर्ला इथं ७०० मेट्रीक टन कचरा विविध प्रभागातून येणार असल्याचं गणित मांडलंय. २०१६ ला काढलेल्या कुर्ल्याच्या निविदेत जी उत्तर आणि एफ उत्तर या दोन प्रभागांचा समावेश केलाय. तर २०१७ ला महालक्ष्मीसाठी काढलेल्या निविदेमध्येही पुन्हा या दोन्ही प्रभागांचा समावेश केलाय.

वास्तवात या दोन प्रभागातला कचरा कुर्ल्याला जातो, मग महालक्ष्मीचा कचरा कमी झाला पाहिजे होता. पण तसं न होता ६५० टन वाहतुकीची बिलं काढली जातायत. असाच प्रकार गोराई आणि वर्सोवा आरटीएसमध्ये घडलाय. या दोन्ही वेगवेगळ्या निविदांमध्ये पी उत्तर आणि पी दक्षिण प्रभागांचा समावेश केलाय.

नियमांनुसार आरटीएसवर कचरा घेवून येणा-या प्रत्येक गाडीचं वजन होणे आवश्यक आहे, परंतु असं कुठलंही वजन होत नाही. प्रत्येक गाडीत जीपीएस, व्हीटीएमएस असणं गरजेचे असतानाही घोळ करण्यासाठी ही यंत्रणा बसवली जात नाही. लॉगशीट हातानं बनवून बिलं पास केली जात असल्यानं इथं बीएमसी अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या भ्रष्ट युतीला वाव मिळतो.

इथं एखादा प्रामाणिक अधिकारी नियमानुसार काम करू लागल्यास कंत्राटदार वरिष्ठ अधिका-यांमार्फत त्याची बदली करून घेतात. वर्षानुवर्षं कंत्राटदाराच्या मर्जीतील अधिकारीच आरटीएसवर असतात. कुर्ला आरटीएसवर एक अधिकारी गेल्या ८ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी, एकाच पोस्टवर आणि एकाच शिफ्टमध्ये काम करतोय.

मुंबईतील सर्व कचरा उचलून डंपिंग ग्राऊंडवर नेण्यासाठी बीएमसीनं ८ गटांमार्फत ९०० कोटींचं कंत्राट दिलंय. खरं तर त्यांनीच कचरा डंपिंग ग्राऊंडला नेणं अपेक्षित असताना, कचरा उचलण्याचं वेगळं टेंडर का काढण्यात आलं, हा खरा सवाल आहे.

निविदेनुसार, कंत्राटदाराला प्रत्येक गाडी ८ तासांत ८० किलोमीटरपर्यंत चालवायची आहे. जर ८० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर गेल्यास प्रति किमी २० रुपये बीएमसीला द्यावे लागतात. प्रत्यक्षात गाड्या एवढं अंतर कापतच नाहीत.

मग कच-याचा उलटा प्रवास करून तो आरटीएसवर आणला जातो. म्हणजे चांदिवली, पवई इथून कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंड जवळ असलं तरी कचरा उलटा कुर्ल्याला आणला जातो आणि मग तो डंपिंग ग्राऊंडवर नेतात.त्यामुळं आरटीएस म्हणजे कंत्राटदारांच्या सोयीसाठी सुरू केलेलं दुकान असल्याचा आरोप केला जातोय.

कचरा घोटाळा जाहीर होऊ नये, यासाठी सुरुवातीपासूनच काळजी घेण्यात आली. पण कचराच तो... किती काळजी घेतली तरी त्याची दुर्गंधी थोडीच लपून राहणार आहे?