शेतकरी अध्यादेशाच्या परिपत्रकाला महाविकासआघाडी सरकारची स्थगिती

दीपक भातुसे, मुंबई : शेतकरी अध्यादेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या परिपत्रकाला अखेर महाविकासआघाडी सरकारने स्थगिती दिली आहे. एकीकडे महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही पक्ष केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध करत आहेत, तर दुसरीकडे याच संदर्भातील अध्यादेश राज्यात लागू केल्याने महाविकासआघाडी सरकारवर टीका होत होती.

संसदेत शेतकरी विषयक तीन कायदे संमत झाल्यानंतर काँग्रेसने रस्त्यावर उतरून आक्रमकपणे या कायद्यांना विरोध सुरू केलाय. महाराष्ट्रातही काँग्रेसच्या नेत्यांनी या कायद्याविरोधात आंदोलन केलं. एवढंच नव्हे राज्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी हे कायदे शेतकरी विरोधी असून ते तात्काळ मागे घ्यावेत या मागणीसाठी राज्यपालांचीही भेट घेतली. मात्र हे सगळं सुरू असताना याच महाविकासआघाडीचा दुटप्पीपणा उघडकीस आला होता. केंद्र सरकारने संसदेत हे कायदे मंजूर करण्याआधी त्याबाबतचे अध्यादेश लागू केले होते. 

हे अध्यादेश राज्यात लागू करण्याबाबत महाविकासआघाडी सरकारने १० ऑगस्ट रोजी परिपत्रक जारी केलं होतं. त्यामुळेच एकीकडे कायद्यांना विरोध तर दुसरीकडे त्याबाबतचे अध्यादेश मात्र राज्यात लागू असं चित्र महाराष्ट्रात होतं. यावर काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत या अध्यादेशांच्या अमंलमबजावणीला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली. जर स्थगिती दिली नाही तर राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही काँग्रेसने दिला होता. या इशाऱ्यानंतर अखेर या अध्यादेशांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली.

या प्रकरणामुळे महाविकास आघाडी सरकारची अडचण झाली असली तरी प्रशासन आणि सरकारमधील मतभेदही या प्रकारामुळे समोर आलेत. 

- 10 ऑगस्ट रोजी काढलेले परिपत्रक स्थगित करण्याबाबत 16 सप्टेंबर रोजी पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी पणन सचिवांना पत्र लिहिले होते
- मात्र पणनमंत्र्यांनी पत्र लिहूनही सचिवांनी अध्यादेशांना स्थगिती दिली नव्हती
- महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी 27 सप्टेंबर रोजी या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याबाबत पणनमंत्र्यांना पत्र लिहिले 

अखेर सरकारची ही दुटप्पी भूमिका समोर आल्यानंतर महाविकास आघाडीने या परिपत्रकाला स्थगिती दिली. 

केंद्र सरकारने अध्यादेश काढल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल अशा पद्धतीने प्रशासनाकडून सांगण्यात आल्याने परिपत्रक काढण्यात आल्याची चर्चा आहे. म्हणजेच प्रशासकीय अधिकारी सरकारची दिशाभूल करत असल्याचं चित्र आहे.

शेतकरी अध्यादेशांबाबत जे झालं ते आता कायद्यांबाबत होऊ नये याची काळजी महाविकासआघाडी सरकार घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेले शेतकरी कायदे राज्यात लागू न करण्याची भूमिका महाविकासआघाडीतील पक्षांनी घेतली आहे. मात्र त्याबाबतचा प्रत्यक्ष निर्णय घेताना सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.