दीपक भातुसे, झी मीडिया मुंबई : शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात पैसै जमा होण्याआधीच सरकारने मोठ्या उत्साहात कर्जमाफी प्रमाणपत्रांचेही वाटप केले. त्यात कहर म्हणजे ही कर्जमाफी दिवाळीची भेट असल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र कर्जमाफीत मोठा घोटाळा झाल्याचे पुढे येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणांचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र असून, यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक बोलावली आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज मागवले होते. त्यामुळे अनेक अडचणींना तोंड देत, शेतात सुरू असलेली हातातली कामे टाकून, रांगा लाऊन हे अर्ज भरून दिले. मात्र, ऑनलाईन आलेल्या अर्जांपैकी ३० ते ३५ टक्के माहिती चुकीची असल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे एकाच आधार नंबरवर शंभरहून अधिक शेतकऱ्यांची नावं असल्याची यादी झी २४ तासच्या हाती लागली आहे. बँकांनी दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष माहिती याचा ताळमेळच बसत नसून, शेतकऱ्यांच्या नावे असलेलं कर्ज आणि त्यावरील व्याज या माहितीत तफावत आहे.
दरम्यान, बँकांनी जी माहिती दिली ती आम्ही भरली असल्याचा दावा आयटी विभागानं केला आहे. हा प्रकार समजताच सरकार खडबडून जागे झाले. मुख्यमंत्र्यांनीही हे प्रकरण गांभीर्याने घेत आज तातडीनं बँकिंग समितीची बैठक बोलवली आहे. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री आज बँक समितीसोबत बैठक करणार आहेत. दिवाळी सरली तरी सरकारची कर्जमाफी शेतकऱ्यांच्या हाती काही पडली नाही. त्यामुळं शेतकरी नाराज आहेत. त्यातच परतीच्या पावसामुळं शेतीमालाचं नुकसान झालंय. त्यामुळे कर्जमाफीची रक्कम मिळणार तरी कधी असा सवाल शेतकरी उपस्थित करतायत.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्र देण्यात आली मात्र अद्यापही त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. मात्र केवळ मुख्यमंत्र्यांचा सन्मान म्हणून सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनं कर्जमाफीचं प्रमाणपत्र मिळालेल्या २८ शेतकऱ्यांकडील १७ लाख ८० हजार रुपये त्यांच्या नावावर जमा केले आणि सरकारकडून येणे बाकी दाखवण्याचा मधला मार्ग शोधलाय. किमान प्रमाणपत्र दिलेल्या शेतकऱ्यांची रक्कम बँकेला तत्काळ मिळावी असा प्रस्ताव शासनाला सादर केल्याची माहिती सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष राजन पाटील यांनी दिलीय.