लोकल प्रवासाबाबत येत्या 2 दिवसात निर्णय, तर राज्यातील हॉटेल, बार उघडण्याबाबत लवकरच घोषणा

मुंबई : मुंबईसह राज्यात लॉकडाऊनसंबंधीत निर्बंध टप्प्याटप्पाने शिथिल केले जात आहेत. मात्र, मुंबईकरांना अद्याप लोकल प्रवासासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांकडून रेल्वे प्रवास सुरु करावी अशी मागणी जोर धरत आहे. त्यातच विरोधकांकडून देखील यासंदर्भात वारंवार मागणी केली जात आहे. 

या पार्श्वभूमीवर राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या रेल्वे प्रवासाबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. 2 डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवासाला परवानगी देण्याबाबत येत्या 2-3 दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत मुंबईचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिलेत. याशिवाय दोन्ही डोस घेतलेल्यांना इतर मुभा देण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचं ते म्हणाले आहेत. आंदोलन करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी जबाबदारीनं वागावं, असं सांगत आदित्य ठाकरेंनी भाजपला टोलाही लगावला आहे.

व्यावसायिक संघटनांच्या शिष्टमंडळाने घेतली भेट

राज्यातील हॉटेल आणि रेस्टाँरंट व्यावसियांकाच्या इंडियन हॉटेल अँण्ड रेस्टॉंरंटंस असोसिएशन-आहार तसंच हॉटेल ओनर्स असोसिएशन, एनआरएई या संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. 

राज्यात काही जिल्ह्यात पहिल्या टप्पा म्हणून काही निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्याबाबतच्या परिणामांचा आणि अजूनही गंभीर परिस्थिती असलेल्या जिल्ह्यांचा आढावा घेऊन, हॉटेल आणि रेस्टाँरंट व्यावसायिकांना वेळ वाढवून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. यादरम्यान आपल्याला कोरोनाची तिसरी लाट टाळायची आहे, त्यासाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियम कठोरपणे पाळावे लागतील, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

जिल्ह्यांचा ऑक्सिजन उपलब्धतेबाबत आढावा घेणार

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, आपल्याला सर्व गोष्टी पुर्वी प्रमाणेच सुरळीत आणि नेहमीप्रमाणे सुरु करायच्या आहेत. आता आपण पहिल्या टप्प्यात काही निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्यामध्ये आऊटडोअर म्हणजेच मोकळ्या जागांवरील व्यवहारांवरील बंधने कमी केली आहेत. पण इनडोअरसाठी अशा गोष्टींबाबत सावधपणे पावले टाकावी लागतील. दुसऱ्या लाटेत ऑक्सीजनची मोठी गरज भासली. पुढे तिसऱ्या लाटेतही रुग्ण संख्या वाढली, तर ऑक्सीजनची मागणी वाढू शकते, असं केंद्रीय यंत्रणांनी स्पष्ट केलं आहे. याबाबत मोठी रुग्णसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांचाही ऑक्सीजन उपलब्धतेबाबत आढावा घेण्यात येणार आहे.