दीपक भातुसे, मुंबई : राज्यात कोरोनाचे वाढते रुग्ण लक्षात घेता यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कसं घ्यायचं या विवंचनेत राज्य सरकार आहे. त्यामुळेच साधारणतः महिनाभर चालणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही किती काळ घ्यावे या विवंचनेत सरकार आहे. त्यामुळेच आज पार पडलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाच्या कालावधीबाबत निर्णय होऊ शकला नाही.
नोव्हेंबर २०२० पासून राज्यातील कोरोनाच्या रुग्णांचे आकडे कमी होऊ लागले. कमी होणारे आकडे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने लॉकडाऊनमध्ये बर्यापैकी शिथिलता दिली. त्यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दृष्टीनेही ही महत्त्वाची बाब होती. त्यामुळेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ५ आठवडे चालवण्याचा सरकारचा मानस होता.
कारण कोरोनामुळे यापूर्वीचे पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन कमी कालावधीत गुंडाळण्यात आले होते. किमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्ण काळ चालेल अशी शक्यता होती. मात्र फेब्रुवारी महिना उजाडला आणि पुन्हा कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढू लागला. त्यामुळेच राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कसं चालवायचं याची चिंता सरकार समोर आहे.
अधिवेशनाचा कालावधी आणि कामकाज ठरवण्यासाठी बोलवण्यात आलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतही याबाबत ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. सध्या १ ते ८ तारखेपर्यंतचे कामकाज ठरवण्यात आलंय. राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेऊन अधिवेशनाचा कालावधी ठरवण्यासाठी पुन्हा २५ फेब्रुवारी रोजी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे.
कोरोनामुळे अधिवेशनात विशेष काळजीही घेतली जात आहे. आमदारांची सभागृहात एक जागा सोडून बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसंच काही आमदारांची बसण्याची व्यवस्था प्रेक्षक आणि अधिकार गॅलरीत करण्यात आली आहे. अधिवेशनापूर्वी मंत्री, आमदार, तसंच अधिवेशनासाठी येणार्या कर्मचारी, अधिकारी आणि पत्रकारांची कोरोना चाचणी केली जाणार आहे. गर्दी टाळण्यासाठी अभ्यागत आणि आमदारांच्या पीएना विधानभवनात प्रवेश देण्यात येणार नाही. अशी सर्व काळजी घेऊन राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पाडणार आहे.
मागील वर्षीचे अर्थसंकल्पीय सुरू असतानाचा कोरोना रुग्णांचा आकडा दिवसागणिक वाढत होता. त्यामुळे ते अधिवेशन अर्ध्यावरच स्थगित करण्यात आले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरही कोरोनाचे सावट असून हे अधिवेशन किती दिवस चालणार यावर आता प्रश्नचिन्ह आहे.