महाराष्ट्रातही जबरदस्तीनं धर्मांतराचं वादळ? जाती-धर्मानुसार ठरतो धर्मांतराचा रेट

धक्कादायक आरोप...महाराष्ट्रात धर्मांतराचं रॅकेट, धर्म आणि जातीनुसार रेटकार्ड

Updated: Aug 24, 2022, 07:17 PM IST
महाराष्ट्रातही जबरदस्तीनं धर्मांतराचं वादळ? जाती-धर्मानुसार ठरतो धर्मांतराचा रेट  title=

Maharashtra Politics : उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकपाठोपाठ आता महाराष्ट्रातही धर्मांतराचं (Conversion) वादळ आल्यानं राज्याचं राजकारण तापलंय.  राज्यात जबरदस्तीनं धर्मांतर सुरू असल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट भाजप आमदार नितेश राणे (BJP MLA Nitesh Rane) यांनी विधानसभेत केला. धर्मांतराच्या मुद्द्यावर त्यांनी लक्षवेधी मांडली आणि राज्यात धर्मांतराचं रॅकेट सुरू असल्याचा आरोप केला. 

यावेळी नितेश राणे यांनी थेट जाती-धर्मानुसार धर्मांतराचं रेट कार्डच (Rate Card) विधानसभेत वाचून दाखवलं...

धर्मांतराचं रेटकार्ड
शीख तरुणीला फसवल्यास  - 7 लाख
पंजाबी हिंदू तरुणीला फसवल्यास - 6 लाख
गुजराती ब्राह्मण तरुणीला फसवल्यास - 6 लाख 
ब्राह्मण तरुणीला फसवल्यास - 5 लाख
क्षत्रिय तरुणीला फसवल्यास - 4.50 लाख

अहमदनगर जिल्ह्यातल्या श्रीरामपूरमध्ये झालेल्या धर्मांतर प्रकरणाचा विधानसभेत दिला गेला. तसंच या प्रकरणात आरोपी आणि पोलिसांचं साटंलोटं असल्याचा आरोप नितेश राणे यांनी केल्यामुळे जबरदस्तीच्या धर्मांतरात पोलीसही आरोपीच्या पिंजऱ्यात आले आहेत. मात्र हे केवळ मुस्लिमांना बदनाम करण्यासाठी असून उलट आरएसएसच मुस्लिमांचं धर्मांतर करत असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी केलाय. 

महाराष्ट्रात आधीपासूनच धर्मांतरबंदीचा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र या कायद्यात त्रुटी असतील तर त्या दूर केल्या जातील असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadanvis) दिलंय. 

जबरदस्तीच्या धर्मांतरावरून यापूर्वीच देशाचं राजकारण तापलं होतं. उत्तर प्रदेशात तर नवा कायदा करण्यात आला असून अनेकांवर त्या अंतर्गत कारवाईदेखील करण्यात आलीय. तर कर्नाटक सरकारनंही यूपीचा कित्ता गिरवत धर्मांतराविरोधात कडक कायदा केला. मात्र कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून अनेकदा वाद पेटले.  

महाराष्ट्रात मात्र कायदा असला तरी थेट आता जबरस्तीच्या धर्मांतराचं रेट कार्डच समोर आल्यामुळे हा मुद्दा आणखी पेटण्याची चिन्ह आहेत. जबरदस्तीचं धर्मांतर गुन्हाच आहे. मात्र राज्यात इतर राजकीय राडे सुरू असताना आता यावरून कुणी आपली राजकीय पोळी भाजून राज्यात अस्थिरता माजवायला नको म्हणजे झालं.