स्थलांतरीत मजुरांना वैद्यकीय चाचणी करुन घरी पाठवण्याबाबत विचार करावा - मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रसार लक्षात घेता दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन वाढविण्यात आले आहे. तसेच संचारबंदीही लागू आहे. आधी २१ दिवसांचे लॉकडाऊन होते. त्यामुळे अनेकांना घरातच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तर काही जणांना आपल्या मूळ गावी परत जायचे आहे. तसेच काही जण अन्य कारणांनी अडकले आहेत. त्यामुळे त्यांची गावी जाण्याची धडपड दिसून येत आहे. लॉकडाऊन काळात कोणाला स्थलांतरीत करता येत नाही. त्यामुळे अडचण निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे कोरोनाचा फैलाव लक्षात घेता हे स्थलांतर करणे अधिक धोक्याचे आहे. दरम्यान,  स्थलांतरीत मजुरांना वैद्यकीय चाचणी करुन घरी पाठवण्याबाबत विचार करावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

लॉकडाऊन आणि संचारबंदीमुळे अडकून पडलेल्या, राज्यातल्या स्थलांतरीत मजुरांना आपल्या घरी जायचे आहे. दोन दिवसांपूर्वी वांद्रे रेल्वे स्टेशनबाहेर अनेक लोकांनी गर्दी केली होती. कोरोनाचा फैलाव आणि लॉकडाऊनमध्ये झालेल्या गर्दीमुळे गोंधळ उडाला होता. मात्र, पोलिसांनी या गर्दीवर नियंत्रण मिळवले. दरम्यान, संचारबंदी आणि लॉकडाऊनमुळे लोकांना बाहेर पडता येत नाही. तसेच अडकलेल्या लोकांना घरी जायचे आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकेवर सुनावणी घेताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत विचार करावा, असा सल्ला दिला आहे, असे वृत्त वृत्तसंस्थेचा हवाला देऊन मुंबई आकाशवाणीने दिले आहे.

स्थलांतरीत मजुरांची  वैद्यकीय चाचणी करुन त्यांना घरी पाठवण्याबाबत विचार करावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला सांगितले आहे. याबाबत दाखल झालेल्या दोन याचिकांची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आर के देशपांडे यांनी ही सूचना केली आहे, असे वृत्तसंस्थेच्या वृत्तात म्हटले आहे. या मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवले तर प्रशासनावरचा ताणही कमी होईल, असेही म्हटले आहे.  मात्र गावी परतण्याची परवानगी देण्याआधी, त्यांना कोरोना संसर्ग झाला नसल्याची खातरजमा करुन घेण्यासाठी त्यांची वैद्यकीय चाचणी करावी लागेल, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  त्यावर, स्थलांतरीत आणि रोजंदारी मजुरांच्या प्रश्नांचं निवारण करण्यासाठी नेमलेली राज्यस्तरीय समिती न्यायालयाच्या या सूचनेवर विचार करेल, असे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे.

यासंदर्भात पुढी सुनावणी ४ मे रोजी होणार आहे. परप्रांतीय कामगारांना आपल्या राज्यात परत पाठविण्यात येईल का, याचा विचार करण्यास सांगितले आहे.  कोरोनव्हायरस (साथीच्या आजार) साथीच्या आजारात स्थलांतरित कामगार आणि रोजंदारीवरील मजुरांच्या स्थितीविषयी चिंता व्यक्त करणार्‍या दोन याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही सूचना केली आहे. अशा कामगारांना त्यांच्या राज्यात मूळ ठिकाणी परत जाण्याची परवानगी देण्याबाबत सरकार विचार करु शकते, कारण यामुळे प्रशासनावरील ओझे कमी होईल. तसेच या कामगारांच्या वैद्यकीय चाचण्यात घेऊन पाठविले तर ग्रामीण भागात कोरोना सारख्या विषाणुचा प्रसार होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.