पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावर काँग्रेस आक्रमक; सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारमधून काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जीआर मागे घेतला नाही तर काँग्रेसनं ही टोकाची भूमिका घेण्याचं ठरवलं असल्याचं काँग्रेसमधील वरिष्ठ सूत्रांचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत आता मुख्यमंत्री काय भूमिका घेतात त्यावर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचं स्थैर्य अवलंबून आहे.

राज्य सरकारने ७ मे २०२१ रोजी काढलेल्या जीआरमुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत. न्यायालयाचे कारण देऊन राज्य सरकारने शासकीय सेवेतील पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय या जीआरद्वारे घेतला आहे. यापुढे शासकीय सेवेत केवळ सेवाज्येष्ठतेनुसार आरक्षण दिलं जाईल असं त्या जीआरमध्ये म्हटलं आहे. हा जीआर निघाल्यानंतर काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.  पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर पुढे काय भूमिका घ्यायची याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली आहे. नितीन राऊतही या उपसमितीत आहेत. मात्र पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जीआर काढताना त्याबाबत उपसमितीला आणि काँग्रेसलाही विश्वासात घेतलं नसल्याचा थेट आरोप नितीन राऊत यांनी केलाय.

नितीन राऊत यांचा रोख थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावर काँग्रेसने राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचारी संघटना, सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींबरोबर चर्चा केली. पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिलं पाहिजे या मुद्यावर काँग्रेस ठाम असून याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असा इशारा यामुद्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही दिला आहे. आम्ही ७ मे रोजीचा जीआर रद्द करायला सरकारला भाग पाडू, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडलीय.

पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत ७ मे रोजी जीआर निघाल्यानंतर झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत काँग्रेसने जीआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र अद्याप हा जीआर रद्द करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसची राष्ट्रवादी आणि अजित पवार यांच्याविरोधात नाराजीची भावना आहे. त्यामुळे आता या प्रश्नावर काँग्रेसचं शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्र्यांना भेटून हा जीआर रद्द करण्याची मागणी करणार आहे.

पदोन्नतीतील आरक्षणाचा जीआर मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केला नाही तर काँग्रेसने सरकारमधून बाहेर पडण्याची तयारी ठेवली आहे. मात्र सरकारमधून बाहेर पडताना भाजपला फायदेशीर होईल अशी भूमिका काँग्रेस घेणार नाही. त्यामुळे हे सरकार टिकवण्यासाठी काँग्रेस सरकारला बाहेरून पाठिंबा देईल, अशी पक्षाची भूमिका असल्याचं वरिष्ठ सूत्रांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षण हा विषय थेट महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आणणारा ठरला आहे.