औरंगाबाद कचरा समस्येवरून सरकारवर विरोधकांची टीका

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : औरंगाबाद शहरातील कचरा समस्येवरून आज सभागृहात विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. नंतर यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं. 

अजित पवार यांची टीका

पंतप्रधान स्वच्छ भारताची घोषणा करतात. मात्र, औरंगाबादमध्ये कचऱ्याचे ढीग लागले आहेत. लाठीहल्ला होतोय, कचरा टाकू दिला जात नाही, गावकरी विरोध करतायत. कोर्टात तारीख पे तारीख पडतेयं. हा केवळ औरंगाबादचा विषय नाही तर जिथे शहरं वाढतायंत, तिथल्या लोकांचा काय दोष आहे, कशाला त्यांनी दुर्गंधीमध्ये रहायचे आणि लाठ्या खायच्या? महापालिकेचे अधिकारी काय करतात? २० दिवस झाले हा प्रश्न चिघळतो आहे. काही बजेटचा हिस्सा कचऱ्याची विल्हेवाट लावायला करायला हवा. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा.

एआयएमचे आमदार काय म्हणाले?

१९ दिवस झाले औरंगाबादमधील कचरा उचलला नाही. गावकरी विरोध करतायत. १९ दिवसात राज्य सरकारने काय केलं. हा प्रश्न जुना आहे पण महापालिकेनं दुर्लक्ष केलंय. कचरा उचलला न गेल्याने रोगाची लागण होऊ शकते. यावर धोरणात्मक निर्णय व्हायला हवा.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलं उत्तर....

कचऱ्याची विल्हेवाट करणारी यंत्रणा उभी राही पर्यंत, कचरा टाकायला ६ ते ९ महिने विरोध करू नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केलंय. मागील २० ते २५ वर्ष ज्या डंपिंग ग्राऊंडवर कचरा टाकला जात होता, तिथल्या लोकांनी आता कचरा टाकायला विरोध सुरू केलाय. महापालिकेने ३ - ४ जागा बघितल्या, पण तिथले लोकही कचरा टाकायला विरोध करतायत. न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल झाली होती, त्यात राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडली होती. कचऱ्याचे वर्गीकरण, कचऱ्याचे डंपिंग करण्याऐवजी त्यावर शास्त्रशुद्ध पद्धतीने प्रक्रिया करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केलं आहे.

नव्या जागा शोधल्या

मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणी महापालिकेला पूर्ण मदत करायला तयार आहोत. कचऱ्याची विल्हेवाट लावायला निधी लागेल तो निधी सरकार महापालिकेला देईल. विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्तांसोबत मी याबाबत चर्चा केली आहे. ३-४ जागा शोधल्या आहेत, तिथे कचरा टाकला जाणार आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा उभी करायला ६ महिने लागतील. त्यामुळे नागरिकांना आम्ही समजावत आहोत की ६  ते ९ महिन्यानंतर कचरा टकला जाणार नाही, तोपर्यंत त्यांनी विरोध करू नये. सध्याच्या डंपिंग ग्राऊडवरील कचऱ्याचीही विल्हेवाट लावली जाईल. कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी राज्यभर सरकार विशेष मोहीम हाती घेत आहे.