15 टक्के फी कपातीच्या निर्णयाला ब्रेक, औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दणका

मुंबई : राज्यात खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीच्या निर्णयाला ब्रेक लागला आहे. हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं पीटीएने ठरवलेली फी घेण्याचा शाळांना अधिकार असल्याचा निर्णय दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. 15 टक्के फी कपातीच्या शासन निर्णयानुसार सरकारने शाळांवर कोणतीही करवाई करु नये, असंही कोर्टानं म्हटलंय.

14 सप्टेंबरपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देशही कोर्टानं शिक्षण खात्याला दिले आहेत. इंग्रजी शाळांच्या फीमध्ये 15% कपात करण्याच्या सरकारच्या जीआरला महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन म्हणजेच 'मेस्टा' संघटनेनं औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर मा. न्यायमुर्ती आर. एन. लढ्ढा आणइ मा. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापुरवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.  विद्यार्थी फी भरत नसेल तर त्याला परीक्षेपासून वंचित ठेवलं जाऊ नये असंही कोर्टाने यात नमुद केलं आहे. 

मेस्टाने काय म्हटलं

ज्या पालकांचा कोवीड काळात रोजगार बुडाला, नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंदे बंद पडले अशा पालकांना दिलासा मिळावा म्हणुन आणि त्यांच्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी याआधीच 25% फी माफीचा निर्णय जाहीर केला होता, असं महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टीज असोसिएशनने म्हटलं आहे. सरसकट 15 टक्के फी माफीच्या निर्णयामुळे ज्या पालकांच्या रोजगारावर परिणाम झालेला नाही, ज्यांचे उद्योगधंदे सुरळीत सुरू आहेत, कारखानदार आणि सातवा वेतन आयोग घेणारे कर्मचारी ज्यांच्या उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नाही अशा पालकांना फी माफी का द्यायची? असा सवाल मेस्टाने उपस्थित केला आहे. 

अशा पालकांनी फी भरली तरच गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना न्याय देता येईल, अन्यथा त्यांना देखील उर्वरीत 85% फी भरण्याची सक्ती करण्याची पाळी संस्थाचालकांवर येईल. याचा शिक्षण मंत्र्यांनी विचार करावा असं मेस्टाचं म्हणणं आहे. तसंच सर्व पालकांनी उर्वरित 85% फीस ही कोणत्या वेळेपर्यंत पूर्ण भरावी याचाही उल्लेख जीआर मध्ये करावा त्यामुळे पालकांमध्ये आणि शाळांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही असं शासनाने स्पष्ट करावे अशी मागणीही करण्यात आली आहे.