भाग -५ : मुंबई मनपाच्या भ्रष्ट कारभाराची पोलखोल

कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : मुंबई महापालिकेनं ६ वर्षांच्या काळात १०० कोटी रूपयांची गाळ वाहतुकीची कंत्राटं दिलेली असतानाच याच कामाची काही समांतर कंत्राटं देवून भ्रष्टाचारात आणखी भर घातली. कंत्राटांची सरमिसळ करून ते अधिकाधिक किचकट कसं होईल आणि जेणेकरून कुणाला समजणारच नाही याची दक्षता महापालिकेनं घेतली आहे. मुंबई मनपाच्या भ्रष्ट कारभाराची पोलखोल करणारा हा पाचवा भाग.

मुंबई महापालिकेच्या वॉर्ड स्तरावरील गाळ वाहतुकीच्या एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळी कंत्राटं काढून दोन वेगवेगळी बिलं देण्याचा प्रताप केलाय.

२०१६-१८ या कालावधीसाठी गाळ वाहतुकीचं ४६ कोटींचं कंत्राट २७ मे २०१६ ला देण्यात आलं. यानंतर १ जून २०१६ या दिवशी याच कामासाठी आणि कालावधीसाठी पुन्हा सव्वा सात कोटी रूपयांचं कंत्राट तनिशा आणि रनूजा देव कॉर्पोरेशनला दिलं. हे कंत्राट एसडब्ल्यूएमने काढलं. पण बिल मात्र एसडब्ल्यूडीच्या खात्यावरून दिलं गेलं.

असाच प्रकार आर मध्य विभागातही झालाय. २ वर्षाचं नियमित कंत्राट एमबी ब्रदर्सकडे तर ६ महिन्यांचं तनिशाकडे. दोन्हींचा मालक एकच, कामही एकच पण बिल मात्र दोन्ही कंपन्यांना अदा... आता यात एनजीओ कामगारांनी  कुणासाठी गाळ काढला याचं उत्तर नाही. २०१८ मध्येही असंच घडलं.

महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागाकडून रस्त्याच्या कडेने वाहणारी गटारं, छोटे नाले यामधील गाळ काढून नेण्यासाठी १ वर्षाचं कंत्राट काढण्यात आलं. दुसरीकडं २ वर्षांचं नियमित गाळ वाहतुकीचं काम मुदत संपलेल्या कंत्राटदारांना गरज नसताना तीन महिन्यांसाठी वाढवलं गेलं. 

इथंही आर मध्य विभागाचं उदाहरण पाहूया. दोन्ही कंत्राटं एमबी ब्रदर्सलाच. त्यामुळे काम एकच पण बिलं मात्र दोन काढून कंत्राटदाराचं उखळ पांढरं करून घेतलं. (पेपर व्हीज्युअल्स) आता महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ३१ मार्च २०१८ ला एनजीओ कामगारांच्या कंत्राटाची मुदत संपलीय आणि एनजीओचं नवं कंत्राटही काढलं गेलं नाही. किंवा त्यांना मुदतवाढही दिलेली नाही. पण गाळ वाहतूक कंत्राटाची मुदत मात्र तीन महिन्यांनी वाढवली. मग काढलेला गाळ वाहून नेला कोणी असा प्रश्न निर्माण होतो. पालिका प्रशासन मात्र थातूरमातूर उत्तरं देण्यात मग्न आहे.

छोट्या छोट्या विषयांचं राजकारण करणाऱ्या कुठल्याच पक्षाच्या नगरसेवकानं आतापर्यंत यावर आवाज उठवला नाही हे सर्वाधिक दुर्देव.