पेनड्राईव्ह प्रकरण सीबीआयकडे न दिल्याने भाजपचा सभात्याग, राज्य सरकारला इशारा

मुंबई : विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी पेनड्राईव्ह (PenDrive) सादर करत राज्य सरकार विरोधकांना संपवण्याचं षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण (Praveen Chavan) हे मदत करत असल्याचाही फडणवीस यांनी केला होता. यावर उत्तर देताना आज गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी या प्रकरणाचा तपास सीआयडी करणार असल्याची घोषणा केली. 

पण हे प्रकरण सीबीआयकडे द्या अशी मागणी करत विरोधकांनी सभात्याग केला.  प्रत्येक व्हिडिओत राज्यातील प्रमुखांचं, मंत्र्यांचं, नेत्यांचं नाव सरकारी वकील घेतायत, अशा परिस्थितीत राज्याचे पोलीस या प्रकरणाचा तपास कसा करणार, त्यांच्यावर दबावच येणार आहे. म्हणून आम्ही मागणी केली होती याचा तपास सीबीआयकडे देण्यात यावा असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. 

सभागृहात आज निवदेन देताना दिलीप वळसे पाटील यांच्यासारखा मुरब्बी नेताही अडखळत होता, कारण त्यांना मनात माहिती होतं की आपण जे उत्तर देतोय ते चुकीचं आहे. जोपर्यंत ही चौकशी सीबीआयला जात नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरुच राहिल. आम्ही न्यायालयातही जाणार आहोत. आणि ही सर्व चौकशी सीबीआयला गेली तर फार मोठ्या षडयंत्राचा  पर्दाफाश होणार आहे असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

विशेष सरकारी वकील विरोधकांमधील आमदारांना, नेत्यांना बरबाद करण्यासाठी आणि खोट्या केसेसमध्य फसवण्यासाठी ज्या पद्धतीने पुरावे निर्माण करतो,  त्या अॅडव्हॉकेट चव्हाण प्रकरणात राज्यातील पोलिसांचा उल्लेख आहे. काही वाक्य न्यायालावरसुद्धा आहे. या सर्व गोष्टी असूनही गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी राज्यअंतर्गत पोलिसांकडे दिली. याचा अर्थ स्वत:वरच्या आरोपांची स्वतच चौकशी करण्यासारखं आहे, त्यावर आमचा भरोसा नाही. आम्ही सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. 

या सरकारमध्ये दाऊदशी जवळीक असणारेच जास्त आहेत, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. प्रवीण दरेकर यांना टार्गेट करण्याचं काम सुरु आहे, ओढूनताणून केस करायचा प्रयत्न सुरु आहे. माझ्यावर हक्कभंग आणल्यास मी उत्तर देईन, सरकार उघडं पडतंय त्यामुळे काही जणांना त्रास होतोय असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.