'ई-पासमध्ये दलालांची टोळी सक्रीय', ई-पास बंदीसाठी हायकोर्टात जनहित याचिका

ई-पाससाठी दलालांकडून एक हजार ते पाच हजार रुपये घेतले जातात

Updated: Aug 20, 2020, 09:50 PM IST
'ई-पासमध्ये दलालांची टोळी सक्रीय', ई-पास बंदीसाठी हायकोर्टात जनहित याचिका title=

मुंबई :  एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी लागणारे ई-पास बंद करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. भारतीय जनता युवा मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष मयुरेश जोशी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

सध्या राज्यभर ई-पास चा गोंधळ सुरु आहे. प्रवासासाठी ई-पास सक्तीचा आहे, परंतु सर्वसामान्य नागरिकांना ई-पास मिळत नाही आणि एजंट मार्फत गेले तर लागेच ई पास मिळतो, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ई-पास चा मूळ उद्देश सफल होत नसून  नागरिकांचे प्रचंड हाल होत असल्याने हि ई-पास पद्धत पूर्णपणे बंद करावी, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. 

अनेक वेळा मेडिकल इमर्जन्सी, नातेवाईकांचे मयत, व्यावसायिक मीटिंग अशी अत्यावश्यक कारणे देऊन सुद्धा ई-पास मिळत नाही. कधी एखाद्या क्षुल्लक कारणासाठी पास मिळतो, कधी तसाच पडून राहतो, तर काही फालतू कारण देऊन नाकारला जातो. ई-पास मान्य किंवा अमान्य करण्यासाठी यंत्रणेमध्ये कोणताही योग्य समन्वय नाही, असे दिसत असल्याचं मयुरेश जोशी म्हणाले. 

'ई-पास च्या या गोंधळात दलालांची एक मोठी टोळी सक्रिय झाली आहे. यासाठी सोशल मीडियावर जाहिराती देण्यात आल्या आहेत. एक हजार ते पाच हजार रुपये घेऊन हे दलाल तुमचा पास दुसऱ्या दिवशी आणून देतात. सामान्य माणसाला पास मिळत नाही, मग एजंटला कसा काय मिळतो? हे दलालांचे मोठे रॅकेट असून राज्य सरकारमधील कोणत्यातरी मोठ्या मंत्र्यांचा यासाठी राजाश्रय आहे का?', असे प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केले.  

गौरी गणपती उत्सव जवळ आला आहे. लोकांना कोकणात किंवा त्यांच्या गावाला जायचे आहे. त्यात रोज नवीन गोंधळ निर्माण करणारे आदेश राज्य सरकार मार्फत काढले जात आहेत. या प्रकरणात भाजपाच्या अनेक आमदारांनी व नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात अनेक वेळा पत्रे लिहिली आहेत, पण कोणालाच उत्तर मिळाले नाही. शेवटी जनतेला या ई-पास च्या त्रासातून सुटका करून देण्यासाठी, ठाकरे सरकारविरुद्ध आम्हाला आता कायदेशीर लढाई लढावी लागत आहे, असं मयुरेश जोशी यांनी सांगितलं.