सरकारी डॉक्टरांसाठी मोठी बातमी! खासगी सेवा देण्यास मनाई करणाऱ्या आदेशाला तूर्तास स्थगिती

मुंबई : राज्य सरकारने सरकारी रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना खाजगी रुग्णालयात प्रॅक्टिस करण्यापासून मनाई करणाऱ्या आदेशाविरोधात राज्यातील डॉक्टर संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिलाय. या निर्णयाप्रमाणे, राज्य सरकारच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आलीये. यामुळे राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालयामध्ये सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना मोठा दिलासा मिळालाय.

डॉक्टरांना विशेष व्यवसाय रोध भत्ता सुरू

राज्य सरकारने ऑगस्ट 2012 रोजी अध्यादेश काढून खाजगी सेवा देण्यावर बंधनं घातली आणि त्या ऐवजी डॉक्टरांना विशेष व्यवसाय रोध भत्ता सुरू केलेला. मात्र, या अध्यादेशामुळे डॉक्टरांचे नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. याबाबत डॉक्टरांनी या निर्णयाला 2012 मध्ये मॅटकडे दाद मागितली. 

मॅटने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत 2014 मध्ये डॉक्टरांची ही मागणी फेटाळून लावली आहे. मॅटच्या या निर्णयाला पुण्यातील भोरमधील वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या डॉ. अनिल राठोड यांनी ॲड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पाडलीय आहे.

सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर परिणाम 

याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. सांगवीकर यांनी, डॉक्टरांनी रुग्णांना सेवा देणं, हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असून सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचा दावा केला. त्यांच्या युक्तिवादाला राज्य सरकारच्या वतीने विरोध करण्यात आला होता. 

खाजगी प्रॅक्टिसमुळे सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर परिणाम होतो. त्यांना डॉक्टरांकडून अपेक्षित सेवा मिळत नाही, असा दावा सरकारच्या वतीने ॲड. एन सी वाळिंबे यांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याना दिलासा देत राज्य सरकारच्या 2012 च्या निर्णयाच्या अध्यादेशाला तुर्तास स्थगिती दिली आणि सुनावणी तहकूब केलीये.