मुंबई : राज्यात 'रेरा' कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर आता बँकांनीही या कायद्यासाठी अधिक कडक होण्याचा निर्णय घेतलाय.
यापुढे 'रेरा'अंतर्गत नोंदणी झालेल्या गृहप्रकल्पांनाच कर्ज देण्यात येईल. बँकांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता ग्राहकांना दिलासा मिळालाय.
राज्यातल्या 'महारेरा' कायद्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातल्या गैरप्रकारांना आळा बसून ग्राहकांची फसवणूक होणं टळणार आहे. आता बँकांनीही महारेराअंतर्गत नोंदणी बंधनकारक केल्यामुळे ग्राहकांना अधिक सोयीचं होणार आहे.