अर्णब गोस्वामी यांना जामीन नाहीच, कोठडीतला मुक्काम वाढला

मुंबई : रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami ) यांचा कोठडीतला मुक्काम ( judicial custody was extended) वाढला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) जामिनावर निर्णय झाला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारी वकील आणि अर्णब यांच्या वकिलांनी जामिनावर युक्तिवाद केला. यावर उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर जामिनावर निर्णय देणार असल्याचे सांगितले. पण चार दिवस यावर काहीच होणार नसल्याचे सांगून अर्णब यांच्या अडचणी वाढल्या आहे. दुसरीकडे अर्णब यांना सत्र न्याय़ालयात जामिनासाठी जाण्याचा पर्याय खुला असल्याचेही उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

अन्वय नाईक ( Anvay Naik) आणि त्यांच्या आई कुमुद नाईक यांनी अलिबागमधील कावीर गावातील त्यांच्या फार्महाऊसमध्ये ५ मे २०१८ रोजी आत्महत्या केली. या प्रकरणात बुधवारी पहाटेपासून अटक करण्यात आलेले अर्णब गोस्वामी यांना आजही मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. तसेच  अन्वय नाईक यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या कामाचे सुमारे ८३ लाख रुपये दिले नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यांची पत्नी अक्षता नाईक यांनी हा आरोप केला आहे. दरम्यान, अर्णब गोस्वामी तातडीने कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही, असे सष्ट संकेत खंडपीठाने दिलेत.

#BREAKINGNEWS रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामींना जामीन नाहीच । अर्णब यांचा कोठडीतला मुक्काम वाढला । मुंबई हायकोर्टात जामिनावर निर्णय नाहीच । अर्णब गोस्वामींचा कोठडीतला मुक्काम वाढला @ashish_jadhao https://t.co/Ct4fYeN6GF pic.twitter.com/oHW2k8YSwT

TRENDING NOW

news

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) November 7, 2020

अंतरिम जामीन अर्जावरील निर्णय न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवला. अर्जावरील निर्णय लवकरात लवकर जाहीर करण्याचा प्रयत्न करू. मात्र, निर्णय जाहीर करण्यासंदर्भात आम्हाला प्रशासकीय पातळीवर मुख्य न्यायमूर्तींची परवानगीही घ्यावी लागेल. मात्र, आम्ही लवकर निर्णय जाहीर करु असे सांगितले. त्याचवेळी न्यायालयाने जामिनासाठी अन्य पर्यायही उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे.

आरोपींना कलम ४३९ अन्वये जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे. या याचिकांचा त्यात कोणताही अडथळा नसेल. त्यामुळे संबंधित न्यायालय कायद्याप्रमाणे योग्य तो आदेश करू शकेल. अर्ज केल्यास संबंधित न्यायालयाने चार दिवसांच्या आत योग्य तो निर्णय द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.