चुकीचे कामे करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाठिशी घालू नका - मुंबई उच्च न्यायालय

मेघा कुचिक / मुंबई : Government staffers need to start taking responsibility of their actions: Mumbai High Court  : सातत्याने चुकीचे काम करुनही सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याचा दृष्टिकोन थांबवावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एक प्रकारे अशा कर्मचाऱ्यांना पाठिशी घालणाऱ्यांना चांगलीच चपराक लगावली आहे.

एखादा सरकारी कर्मचारी सातत्याने चुकीचे काम करत असल्याचे आढळून आले तरीही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही, हा दृष्टीकोन शक्य तितक्या लवकर थांबला पाहिजे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आहे. 

बस कंडक्टर (MSRTC bus conductor) जयसिंग सोनवणे यांनी दाखल केलेलेर याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती गौतम एस. पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी व्ही. गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सोनवणे यनाच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. 

जयसिंग सोनवणे यांनी 1995 मध्ये तिकीट विक्रीतून जवळपास 25 रुपये अधिकचे वसूल केले होते. पुणे- बोरिवली प्रवासात त्यांनी हे पैसे गोळा केले. तपासणी पथकाने लोणावळा येथे बसची तपासणी केली असता बसमध्ये 50 प्रौढ आणि एक बालक आढळले. सोनवणे यांनी बोरिवली ते पुणे प्रवास करणाऱ्या सहा प्रवाशांकडून प्रत्येकी 44 रुपये घेतले. मात्र प्रत्यक्षात 40 रुपये प्रत्येकी तिकीट होते. सहा जणांना कंडक्टर सोनवणे यांनी कोणतेही तिकीट दिले नाही. यामुळे चौकशीअंती सोनवणे यांची सेवा बंद करण्यात आली.

कंडक्टर पैसे वसूल करत होता

या निर्णयाविरोधात कंडक्टर सोनवणे यांनी 2000 मध्ये कामगार न्यायालयात धाव घेतली. तथापि, न्यायालयाने सांगितले की, त्याच्याकडून एक चुकीचा हेतू होता आणि MSRTC चा सेवा समाप्तीचा निर्णय कायम ठेवला.  2005 मध्ये सोनवणे यांनी कामगार न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि असा दावा केला की त्यांना देण्यात आलेली शिक्षा त्यांनी घेतलेल्या जादा रकमेच्या तुलनेत असमान आहे. मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. 

1980 मध्येही कंडक्टर सोनवणे हे तिकीट न देता प्रवाशांकडून पैसे वसूल करत असल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर 1991 मध्येही पुन्हा कंडक्टर सोनवणे असेच वागले. मात्र MSRTC ने  सौम्य दृष्टकोन ठेवत त्यांना पुन्हा कामावर रुजू केले. मात्र 1995 पुन्हा ते तसेच वागले. 

सोनवणे यांची बाजू मांडणारे वकील अ‍ॅड. आर. व्ही. गोविलकर आणि मिहीर गोविलकर यांनी युक्तिवाद केला की प्रत्यक्षात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. मात्र न्यायालयाने एखादा सरकारी कर्मचारी सातत्याने चुकीचे काम करत असल्याचे आढळून आले तरीही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही, हा दृष्टीकोन थांबला पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवत कंडक्टर सोनवणे यांची याचिका फेटाळून लावली.