केंद्राच्या पत्राकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष, लस खरेदीत नाही 'रस'

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई :  लाळ्या खुरकूत रोगाची लस योग्य वेळेत दिली नाही तर त्याचे परिणाम भयंकर होतील, असा इशारा केंद्र सरकारने एकदा नव्हे तर चार वेळा देऊनही राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचं समोर आलंय. लाळ्या खुरकूत रोगाच्या लसीचा एक डोस तर चुकला आहेच, पण त्यानंतरही अद्याप ही लस खरेदी निविदा प्रक्रियेत अडकली आहे. एका ठराविक कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी हा सगळा आटापिटा असल्याचा आरोप होत असून यामुळे राज्यातील अडीच कोटी पशुधन अडचणीत आलं आहे.

पहिले पत्र

तारीख 17 जुलै 2017
केंद्रीय कृषीमंत्री राधा मोहन सिंह यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
लाळ्या खुरकूत रोगावरील लसीकरण वेळेत करण्याची सूचना
अन्यथा पशुधनाचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता
त्यामुळे 20 हजार कोटींचे नुकसान होऊ शकते

दुसरे पत्र

तारीख 9 ऑक्टोबर 2017
राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाचे राज्याचे कृषी व पशुसंवर्धन आयुक्तांना पत्र
लस खरेदी करण्याबाबत होत असलेल्या विलंबामुळे राज्यातील पशुधन धोक्यात
त्यामुळे योग्य ती प्रक्रिया पार पाडून लस खरेदी करावी

तिसरे पत्र

तारीख 6 नोव्हेंबर 2017
केंद्रीय कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे कृषी व पशुसंवर्धन आयुक्तांना पत्र
लसीकरणाच्या वेळापत्रकानुसार जुलै-ऑगस्ट 2017 मध्ये लसीकरण झाले नसल्याची माहिती
डोस चुकल्यामुळे लाळ्या खुरकूत रोगाचा प्रार्दुर्भाव झाल्यास आतापर्यंत राबवलेल्या लाळ्या खुरकूत मुक्त भारत मोहीमेचा बोजवारा उडेल

चौथे पत्र

10 जानेवारी 2018
केंद्रीय कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाचे राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र
लाळ्या खुरकूतमुक्त भारत मोहीमेंतर्गत राज्याला 24 कोटी 55 लाखांचा वितरित केलेला निधी अद्याप राज्य सरकारने खर्च केलेला नाही
ऑगस्ट 2017 मधील लसीकरण राज्याने अजून सुरू केलेले नाही
याबाबत 6 नोव्हेंबर रोजी राज्याला पत्रही पाठवले होते
तसंच राज्याच्या प्रधान सचिवांबरोबर बैठकही झाली होती
मात्र लसीकरणाबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही

केंद्र सरकारने मागील आठ महिन्यात वारंवार दिलेल्या इशाऱ्यानंतरही राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने लाळ्या खुरकूत रोगाच्या लसीकरणाबाबत गांभीर्याने पावलं उचललेली नाहीत. आठ महिन्यांपासून लस खरेदीत सुरू असलेला हा घोळ अद्याप संपलेला नाही. राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने दाखवलेल्या या हलगर्जीपणाचा फटका अडीच कोटी पशुधनाला बसण्याची भीती आहे. 

 एका ठराविक कंपनीला कंत्राट मिळावे म्हणून निविदा प्रक्रियेत हा सगळा घोळ सुरू आहे. लाळ्या खुरकूत रोगाची लागण होऊ नये म्हणून वर्षातून दोन वेळा राज्यातील जनावरांचे लसीकरण केलं जातं. मात्र निविदेतील घोळामुळं ऑगस्टमधील लसीकरण होऊ शकलेलं नाही. तर आता फेब्रुवारीमध्ये होणारं दुसरं लसीकरणही अडचणीत आहे. लाळ्या खुरकूत रोगाची लागण झाली तर राज्यातील अडीच कोटी पशुधन अडचणीत येऊन त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो, त्याचबरोबर राज्याचेही हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळेच याचे गांभीर्य केंद्र सरकारला आहे, मात्र राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाला नाही. विशेष म्हणजे लस खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत ठराविक कंपनीला कंत्राट मिळावे म्हणून जे अधिकारी घोळ घालत आहेत, त्यांच्या नावांचा उल्लेख विभागाच्या सचिवांनी एका ठिकाणी केला आहे. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करायचे अथवा त्यांना निविदा प्रक्रियेपासून दूर करायचे सोडून ते अधिकारी अद्याप लस खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेतील समितीवर कायम आहेत.

केंद्र सरकार लाळ्या खुरकूत लसीकरणाबाबत केवळ पत्र पाठवून शांत बसलेलं नाही, तर सर्व राज्यांच्या प्रधान सचिवांबरोबर झालेल्या बैठकीतही केंद्र सरकारने याबाबत राज्याला अवगत केलं होतं. मात्र तरीही पशुसंवर्धन विभागाने लस खरेदीचा खेळखंडोबा सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळे या रोगाची राज्यात लागण झाली तर त्याला सर्वस्वी पशुसंवर्धन विभाग जबाबदार असणार आहे.