महाराष्ट्रातील जंगलांचे नुकसान होऊ देणार नाही; आदित्य ठाकरेंचा केंद्राच्या निर्णयाला विरोध
याठिकाणी खाणी सुरु झाल्यास ताडोबा आणि अंधारी पट्ट्यातील वन्यजीवन उद्ध्वस्त होईल.
)
मुंबई: महाराष्ट्रातील ताडोबा आणि अंधारी व्याघ्रप्रकल्पानजीक कोळसा खाणी सुरु करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विरोध केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून देशाच्या विविध भागांमध्ये कोळसा खाणींच्या लिलावाला परवानगी देण्यात आली होती. यामध्ये ताडोबा आणि अंधारी व्याघ्र प्रकल्पानजीक असणाऱ्या खाणींचाही समावेश आहे. मात्र, आम्ही राज्यातील वन्यजीवनाचे नुकसान सहन करु शकत नाही. मी यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहल्याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवरून दिली.
यापूर्वी १९९९ आणि २०११ मध्ये झालेल्या पाहणीनंतर या भागातील खाणींच्या लिलावाला स्थगिती देण्यात आली होती. याठिकाणी खाणी सुरु झाल्यास ताडोबा आणि अंधारी पट्ट्यातील वन्यजीवन उद्ध्वस्त होईल. मग आपण पुन्हा या सगळ्या निरर्थक प्रक्रियेवर वेळ खर्च का करत आहोत, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
I have written to the Union Minister for @moefcc Prakash Javadekar ji on the issue of the proposed auction of a mine site near Tadoba- Andhari Tiger Reserve, opposing the auction. We cannot have such destruction of our wildlife corridors. (1/n)
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 22, 2020
साधारण दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश यांनी खाणकामाला परवानगी नाकारून या भागातील विध्वंस रोखला होता. त्यांनी या भागाचे सर्वेक्षण करून घेतले होते. तेव्हा या भागात खाणकाम करणे योग्य नाही, असा निष्कर्ष निघाला होता. त्यामुळे मी आता पुन्हा एकदा प्रकाश जावडेकर यांना ताडोबा आणि अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या परिसराचे रक्षण करण्याची विनंती करत असल्याचे आदित्य यांनी सांगितले.
Twice before, once in 1999 and then around 2011, the auction has been scrapped after evaluation. Then why once again must we waste time and energy over a futile process when we know that it will destroy the wildlife corridor of Tadoba and Andhari?
(2/n)— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 22, 2020
झारखंड सरकारने केंद्र सरकारच्या कोळसा खाणींच्या लिलावाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. यासाठी झारखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोळसा उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण व्हावा. तसेच देशातील औद्योगिक चक्र पुन्हा सुरु व्हावे, यासाठी हा निर्णय केंद्राने घेतल्याचे सांगितले जाते. मात्र, यामुळे झारखंडमधील पर्यावरण आणि आदिवासींच्या जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे झारखंड सरकारचे म्हणणे आहे.