Devdasi: देवदासी या प्रथेबद्दल तुम्ही ऐकले असेलच, त्याचबरोबर अनेक चित्रपटांमध्येही तुम्ही या प्रथेबद्दल पाहिले असेल. महाराष्ट्रात देवदासी प्रथा बंद आहे. पण देवदासी ही प्रथा नेमकी काय आहे? महिलांवर त्याचा काय प्रभाव पडतो, याचा सविस्तर आढावा आपण घेणार आहोत. देवदासी म्हणजेच देवांची दासी, असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजेच देवाला सोडलेल्या स्त्रीला तिचे पूर्ण आयुष्य देवाची सेवा करावी लागायची. ही प्रथेवर कायद्याने बंदी आणली असली तरी देशातील काही दुर्गम भागात अशा घटना घडल्याचे समोर आले आहे.
देवदासी प्रथा ही कित्येत वर्षांपासून सुरू आहे. देवाला किंवा देवीला प्रसन्न करण्यासाठी सेवकाच्या रुपात मुलींना देवदासी म्हणून सोडण्यात यायचे. मुलींचे आई-वडील मुलीचा विवाह देवासोबत लावून द्यायचे. पूर्वीच्या काळी कुटुंबीयांनी एखादा नवस केला असेल तर मुलीला देवाला सोडायचे. देवासोबत लग्न झाल्यानंतर या मुलीला देवदासी म्हणून ओळख मिळायची. या प्रथेत महिलांना देवाला सोडालंय अशी एक धारणा करुन महिलांचे श्रद्धेच्या नावाखाली कित्येत वर्ष लैंगिक शोषण व्हायचे.
देवदासी बनवण्यासाठी कोणतेही वय निश्चित नाहीये. पाच वर्षांची मुलगीदेखील देवदासी बनू शकते. देवदासी ही प्रथा मुलींसाठी शाप ठरली होती. धार्मिक रुढींच्या नावाखाली समाजातील उच्चभ्रू लोकं त्यांचे लैंगिक शोषण करायचे. एखाद्या मुलीला देवदासी करताना तिला नवंकोरं लुगडं नेसवलं जायचं तसेच, तिच्या गळात लाल-पांढऱ्या नण्याचे दर्शन तिच्या गळ्यात बांधले जायचे. देवासोबत लग्न लावल्यानंतर नुकतीच देवदासी झालेली ती महिला वा मुलगी पाच जोगतीणींसह घरोघरी जाऊन जोगवा मागायची.
इतिहासकारांच्या मते, देवदासी प्रथा साधारणपणे सहाव्या दशकात सुरु झाली असावी. आत्ताजरी ही प्रथा बंद झाली असली तरीही दक्षिण भारतातील काही मंदिरात अजूनही अशी प्रथा पाहिली जाते. पद्मपुराणातही या प्रथेचा उल्लेख आढळतो. कुमारी मुलीला मंदिरात दान देण्याच्या, संदर्भ पुराणात आढळतो. प्राचीन काळात देवदासींचा सन्मान केला जायचा. त्याकाळी दोन प्रकारच्या देवदासी होत्या एक मंदिरात नृत्य प्रकार करणारी व दुसरी देवाची काळजी घेणारी.
दरम्यान, मुथुलक्ष्मी रेड्डी यांच्या प्रयत्नांमुळं भारतात देवदासी प्रथा बंद होण्यास मदत झाली. देवदासी प्रथा संपुष्टात करणारा कायदा आणण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. देवदासी प्रथेचं निर्मूलन करणारा कायदा संमत करून घेण्यामध्ये त्यांची प्रमुख भूमिका होती. 1947 मध्ये या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं.