मोठी बातमी! वाढवण बंदरातील मच्छिमार, स्थानिकांना...' मुख्यमंत्र्यांनी दिले महत्वाचे निर्देश

CM Eknath Shinde On Vadhavan Bandar: भारतातील सर्वात मोठी बंदर विकास योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वाढवण बंदर विकासासंदर्भात मोठी अपडेट समोर येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंदराच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.वाढवण बंदराचा विकास करताना मच्छिमार बांधव आणि स्थानिकांचे हितच पाहिले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मच्छिमार व्यवसायाचे नुकसान, तसेच स्थानिकांच्या मागण्यांबाबत बंदर विकास यंत्रणांनी बैठक घेतली जाणार आहे. या सर्वात संवाद आणि समन्वयातून काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. वाढवण बंदर समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते.पालघर जवळील वाढवणमध्ये ऑल वेदर ग्रीनफील्ड बंदराच्या निर्मितीला केंद्र सरकारने मान्यता दिल्यानंतर आता या कामाने वेग पकडला आहे. हे बंदर 2014 पासूनच मोदी सरकारच्या लिस्टमध्ये आहे. हे बंदर विकसित करण्यासाठी सरकारनं यापूर्वी देखील स्वारस्य दाखवलंय. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठीदेखील या प्रोजेक्टचे महत्व आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

वाढवण बंदर महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणी पासून ते पूर्ण होई पर्यंत स्थानिकांचे आणि मच्छिमार बांधवांचे हितच पाहिले जाईल. यातून कुणाचंही नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. प्रत्येक गोष्टीत सकारात्मक आणि व्यवहार्य असे पर्याय शोधले जातील. बंदर विकासासाठी भूसंपादन, अधिग्रहण झाल्यास, त्याला विहीतपद्धतीने नुकसान भरपाई मिळेल, याची दक्षता घेतली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. या प्रकल्प उभारणीपूर्वीच जेएनपीए आणि बंदर विभागाने या मच्छिमार बांधवांशी संवाद साधून, त्यांचे म्हणणे जाणून घ्यावे. त्यांच्या शंकांचे समाधान करावे. त्यांच्या व्यवसायाबाबत काही अडचणी असल्यास, त्यांना द्यावे लागणारे नुकसान याबाबत सर्वंकष अशी चर्चा करून, त्याबाबतची भरपाई आणि उपाययोजना पर्याय निश्चित करावेत, असे महत्वाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.  

रोजगारात स्थानिकांना प्राधान्य 

या बंदरामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधी या स्थानिकांनाच मिळाव्यात यासाठी आतापासूनच प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती यावेळीजेएनपीएचे अध्यक्ष वाघ यांनी दिली.बंदराच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या रोजगारांसाठी त्यासाठी लागणाऱ्या कौशल्याचे प्रशिक्षणाचे तीस कार्यक्रम निश्चित केले गेल आहेत. त्यानुसार पालघर जिल्ह्यातील बंदर परिसरातील तालुक्यांत तरुणांसाठी हे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचे नियोजनही करण्यात आल्याचे ते पुढे म्हणाले. 

प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिका 

बैठकीत वाढवण बंदर समनव्य समितीच्यावतीने झाई, सातपाटीसह विविध गावांतील मच्छिमार बांधवाच्या मागण्यांची माहिती देण्यात आली. या सर्व मागण्यांबाबत समन्वय बैठकांतून सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, अशी चर्चाही यावेळी झाल्याची माहिती समोर येत आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रहिताचा आणि पालघर जिल्ह्यात मोठ्या रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी महत्वाचा असल्याने आता जिल्ह्यातील पंधराहून अधिक मच्छिमार संघटनांनी या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली. या महत्वपूर्ण बैठकीस माजी आमदार कपिल पाटील, माजी आमदार रविंद्र फाटक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, बंदरे व परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव सेठी, पर्यावरण व वातावरण बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे,  वन विभागाचे सचिव वेणू गोपाल रेड्डी, जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ उपस्थित होते. कोकण विभागीय आयुक्त पी. वेलारसू दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.

काय आहे खास?

भविष्यात या बंदरातून कोळसा, सिमेंट, केमिकल आणि तेल यांची वाहतूक होणार आहे. वाढवण बंदर पूर्णपणे विकसित झाल्यानंतर जगातील टॉप 10 कंटेनर पोर्ट देशांच्या यादीत भारताचा समावेश होणार आहे. या पोर्टची क्षमता 24.5 मिलियन टीईयू इतकी आहे. देशातील अन्य कोणत्याही बंदराला नैसर्गिक मर्यादेमुळे ही क्षमता गाठणे शक्य नाही. त्यामुळे या बंदराचे महत्व अधिक आहे.