मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची महाराष्ट्र सरकारला तंबी

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची महाराष्ट्र सरकारला तंबी दिली आहे. मराठा आरक्षण संदर्भात कागदपत्रांचे वेळेत भाषांतर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने १० आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. मात्र उत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला ४ आठवड्यांचा वेळ सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. पुढील सुनावणी १७ मार्च रोजी होणार आहे.

मात्र यापुढे पुन्हा सवलत दिली जाणार नसल्याचं कोर्टानं सरकारला बजावलं आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये मराठा आरक्षण लागू करायचे की नाही याबाबत ही सुनावणी होती. आरक्षणाचं प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक ठेवू नये अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. ही मागणी जर खंडपीठाने मान्य केली तर पुढील सुनावणी होईपर्यंत आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार नाही.

मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी अनेक मोठ्या वकिलांची फौज सरकारने तयार केली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ मुकुल रोहटगी आणि इतर ज्येष्ठ वकील राज्य सरकार आणि आरक्षणाच्या समर्थनात बाजू मांडण्यासाठी नेमले होते.