मुंबई : गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेला एसटीचा संप मिटवण्यासाठी आता मुंबई उच्च न्यायालयानंच पुढाकार घेतलाय.
एसटी संपात तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयानं सरकारचे तसेच कर्मचारी संघटनेचेही कान उपटले आहेत. गेल्या वेळी आश्वासन दिल्यानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आतापर्यंत उच्चस्तरीय समिती का नेमली नाही? संप मिटवण्यासाठी तुमच्याकडं काय ठोस धोरण आहे? असे तिखट सवाल न्यायालयानं सरकारला केले आहेत.
येत्या सोमवारी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येईल. त्यामध्ये अर्थ सचिव, परिवहन सचिव, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश असेल, असं सरकारच्या वतीनं न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचा दावाही सरकारनं केला आहे. दरम्यान, प्राथमिक वेतनवाढीवर संप मागे घेणार का? असा सवाल न्यायालयानं संपकरी संघटनेला केला. तेव्हा अंतरिम दिलासा दिल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही, अशी काहीशी ताठर भूमिका संघटनेनं घेतली.
दरम्यान, यासंदर्भातली पुढील सुनावणी न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये होणार आहे. संपाबाबत न्यायालय काय आदेश देतंय, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलंय.