एसटीचा संप चिरडणार?, सरकार 2500 नव्या उमेदवारांना तातडीने करणार रुजू

ST employees strike : राज्यात गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरु असलेला संप आवाहन करुनही मागे घेण्यात येत नसल्याने राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचण्याची तयारी सुरु केली आहे.  

Updated: Nov 12, 2021, 11:06 AM IST
एसटीचा संप चिरडणार?, सरकार 2500 नव्या उमेदवारांना तातडीने करणार रुजू title=

मुंबई : ST employees strike : राज्यात गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरु असलेला संप आवाहन करुनही मागे घेण्यात येत नसल्याने राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचण्याची तयारी सुरु केली आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. एसटी महामंडळ प्रशासनाने आधी 1000 च्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. आता सरकारकडून 2500 नव्या उमेदवारांना तातडीने कामवर रुजू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार हे नवे उमेदवार रुजू होईल, असे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे हा संप मोडीत काढण्यात येणार असल्याचे दिसत आहे. 

कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच,  शिवनेरी - शिवशाही बस पुणे आणि मुंबईसाठी रवाना

ज्या दोन ते अडीच हजार उमेदवारांची एसटी महामंडळाने आधी परीक्षा घेतली आहे. तसेच वाहन चाचण्या घेतल्या आहेत, त्या उमेदवारांना संपाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी. महामंडळाकडून तातडीने रुजू केले जाणार आहे. मात्र, कर्मचारी संपावर अद्याप ठाम आहेत. राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे, ही त्यांची मागणी कायम आहे. दरम्यान, पुण्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी भीक मागो आंदोलन सुरू केले आहे. तर पुणे आणि नाशिक येथून शिवनेरी, शिवशाही बस पुणे आणि मुंबईसाठी रवाना झाल्या आहेत.

दरम्यान, एसटी महामंडळाकडून पुणे येथे शिवनेरी बससेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. कंडक्टर संपावर असल्याने अधिकारीच बुकिंग करत आहेत. कंत्राटी चालकांना घेऊन शिवनेरी बससेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. पुण्याहून मुंबईसाठी शिवनेरी गाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. भाडे तत्वावर घेतलेल्या 2 शिवनेरी डेपोत लावल्या आहेत. नियंत्रककाकडून बुकिंग सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, यावर संपकरी कर्मचारी नाराज झाले आहेत.

हा संप बेकायदेशी असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकराने जीआरही काढला. तसेच ज्या काही मागण्या होत्या त्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. संपाबाबत चर्चेची तयारी दाखवली असताना बोलणी पुढे होत नाहीत. संपकरी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे हा संप चिघळला आहे. आता राज्य सरकारही आक्रमक झाले आहे. संपकरी कामगारांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.