खोटा उत्पन्नाचा दाखला बनवून RTE अंतर्गत प्रवेश घेतलाय? तुम्ही पोलिसांच्या दृष्टीक्षेपात आहात!

Nagpur RTE: राइट टु एज्युकेशन म्हणजेच शिक्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत  दुर्बल आणि वंचित घटकातील 25 टक्के विद्यार्थ्यांना सरकारी अनुदानित शाळेत मोफत प्रवेश मिळतो. या निर्णयाला केराची टोपली दाखवण्याचा प्रयत्न झाला पण कोर्टाने तो हाणून पाडला. दरम्यान  दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना याचा फायदा मिळत नसून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालकदेखील आपल्या मुलांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश देत असल्याचे उघड झाले आहे. दरम्यान यावर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनीदेखील आपली प्रतिक्रिया झी 24 तासकडे दिली आहे.

आरटीई अन्वये आपल्या मुलाला प्रवेश मिळावा यासाठी एजंटची मदत घेतली जाते. खोटी कागदपत्रे बनवून शाळेत सादर केली जातात. नागपुरातून हा प्रकार समोर आला आहे. असे हे एकच प्रकरण नाही तर आतापर्यंत दोन वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये 19 पालकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून एकाला अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या सर्व पालकांनी खोटी कागदपत्र सादर करुन आपल्या मुलांचा प्रवेश केला. यासाठी त्यांना मदत करणाऱ्या एजंटचा शोध पोलीस घेत आहेत. पोलीस उपायुक्त राहुल मदने यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. या प्रकरणात आरोपींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. 

एजंटला अटक झाल्यानंतर मुळापर्यंत पोहोचण्यास मदत 

आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळावा यासाठी उत्पन्नाचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे लागतात. कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी ही योजना आहे. पण खोटे उत्पन्नाचे दाखले, जातीचे दाखले तसेच रहिवासी प्रमाणपत्र बनवून नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचा प्रकार उघडकीस आलाय. अशा 19 पालकांविरोधात सीताबर्डी आणि सदर या दोन वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. एजंटला अटक केल्यानंतर याच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. शिक्षण विभागाच्या शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक चौकशी आणि तक्रारीनंतर हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय 

नागपुरात आरटीई अंतर्गत विविध शाळांमध्ये प्रवेश घेताना पालक बोगस कागदपत्र सादर करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. यामुळे दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. त्यामुळे यासंदर्भातील तक्रारी शिक्षण विभागाला मिळाल्या होत्या. त्यानंतर शिक्षण विभागाकडून याची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. 
 

डॉक्युमेंट्स बोगस पद्धतीने तयार 

या घटनेत तथ्य आढळल्याने शिक्षण विभागाने नागपूर पोलिसांकडे तक्रार केली. पोलिसांनी याप्रकरणी सखोल चौकशी केल्यानंतर नामांकित शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र सह इतर डॉक्युमेंट्स बोगस पद्धतीने तयार करण्यात आल्याचे समोर आले. 

त्यामुळे अपात्र असतानाही मोफत शिक्षण मिळतंय म्हणून एजंटला थोडे पैसे देऊन पाल्याचा प्रवेश करताय? तर वेळीच थांबा. पोलिसांची तुमच्यावर नजर आहे. 

योग्य ती कारवाई करणार- केसरकर

नागपूरचे आरटीई प्रकरण हे खूप गंभीर आहे.त्यावर योग्य ती कारवाई होईल. पालकांनी ही असे कृत्य करू नये, अशी प्रतिक्रिया दीपक केसरकर यांनी दिली. ज्या मुलांना याची गरज आहे त्यांचेच प्रवेश याअंतर्गत झाले पाहिजेत. शिक्षण अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे खरी की खोटी ही कळू शकत नाहीत.त्यामुळे यापुढे असे प्रकार होऊ नये यासाठी वेगळं काही करता येईल का? हे आम्ही नक्की पाहू, असे केसरकर म्हणाले.