पेट्रोल आणि डिझेल होणार 'इतके' स्वस्त, अजित पवारांची मोठी घोषणा

Petrol Diesel Price: राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलाय. यामध्ये विविध घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. पेट्रोल डिझेलच्या बाबतीत मुंबई, नवी मुंबई, ठाणेकरांना सरकारकडून दिलासा देण्यात आलाय. मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्यात पेट्रोल, डिझेलच्या दरात 65 पैशांनी कपात करण्यात आलीय...पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात केल्यानं 65 पैशांनी स्वस्त झालंय...यामुळे मुंबई, ठाणेकरांना थोडासा दिलासा मिळणाराय. काय केलीय तरतूद? सविस्तर जाणून घेऊया. 

मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान 

पेट्रोल आणि डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्यादृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर 24 टक्क्यांवरुन 21 टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर 26 टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे वरुन 25 टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. 

पेट्रोल 65 पैशांनी स्वस्त

यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले. या बदलामुळे ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील पेट्रोलचा दर अंदाजे पासष्ट पैसे व डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये सात पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे.

जवानांना व्यवसाय करात सवलत

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सुट दिली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक व सशस्त्र सीमा दल यातील राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट दिली आहे. याचा लाभ अंदाजे बारा हजार जवानांना होईल.

मुद्रांक शुल्क

नोंदणी झालेल्या दस्तास कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास, मुद्रांक शुल्काच्या फरकाच्या रक्कमेवर दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम दरमहा 2% वरुन 1% करण्यात येणार. तसेच मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची कालमर्यादा मुद्रांक खरेदी केल्यापासून सहा महिन्यांऐवजी  एक वर्ष करण्यात आली आहे.

भरीव आर्थिक मदतीवर भर

राज्याचा 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता, आता सन 2024-25 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. केंद्र शासनाच्या पहिल्याच मंत्रीमडंळ बैठकीत वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजूरी-एकूण किंमत 76 हजार 200 कोटी रुपये -10 लाखांहून अधिक रोजगार निर्मीतीअतिरिक्त अर्थसंकल्पात महिला, शेतकरी, युवा, मागास वर्ग आणि सर्व समाजातील गरिबांना भरीव आर्थिक मदतीवर भर देण्यात आला आहे.