गोविंद पानसरेंच्या हत्येचा तपास आता दहशतवाद विरोधी पथकाकडे, उच्च न्यायालयाचे आदेश!

मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई :  कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला 7 वर्षे उलटून गेली तरी त्यांच्या हत्येखोरांचा साधा सुगावाही तपास यंत्रणांना लागलेला नाही. यामुळे गोविंद पानसरे यांच्या नातेवाईकांनी तपास यंत्रणा बदलीची मागणी केली होती. त्यासोबतच खऱ्या सूत्रधारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आतापर्यंत कोणतेही प्रयत्न झाले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाने पानसरे यांच्या नातेवाईकांची ही मागणी मान्य केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कम्युनिस्ट नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास राज्य SITकडून आता दहशतवाद विरोधी पथकाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास एटीएस महाराष्ट्रकडे हस्तांतरित करून तपासासाठी सीआयडी एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याची परवानगी दिली आहे. 

न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले की, एसआयटीकडून तपास एटीएसकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणार आहोत. तसेच तपासात सातत्य राखण्यासाठी एसआयटीमधील काही अधिकाऱ्यांचीही एटीएसमध्ये बदली करण्यात येणार आहे. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली.

SIT च्या अपयशाचे राज्य सरकारने काय दिले स्पष्टीकरण?

या प्रकरणात राज्य सरकारकडून मुद्दा मांडण्यात आला की, केसचा तपास दुसऱ्या यंत्रणेकडे सोपवण्यास आमचा विरोध नाही. आम्ही गेल्या एक वर्षांपासून खटल्यासाठी तयार आहोत. मात्र सचिन अंदुरे आणि विनय पवार हे दोन शूटर फरार असून त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या दोन शूटर्सचा अगदी सीबीआय, NIAआणि वेगवेगळ्या राज्यांच्या पोलिसांसह सर्व तपास यंत्रणा शोध घेत आहे. मात्र त्यांचा मागमूस लागत नाही. यामुळे हे एकट्या एसआयटीचे अपयश नाही. 30 ते 35 अधिकाऱ्यांची टीम या दोन शूटर्सला शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.