OBC RESERVATION - आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका नको! लोणावळ्यातील ओबीसी शिबीरात 10 महत्त्वाचे ठराव

मेघा कुचिक, झी 24 तास, लोणावळा : ओबीसी (OBC) आरक्षणासाठी लोणावळ्यात सुरु असलेल्या ओबीसी चिंतन मंथन शिबिराचा आज दुसरा आणि अखेरचा दिवस आहे. आजच्या शिबिरात भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे, महाविकास आघाडीचे मंत्री सुनील केदार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या शिबिराला हजेरील लावली. यात काही राजकीय ठराव मांडण्यात आले. दरम्यान, इम्पिरिअल डाटा मिळवण्यासाठी राज्य सरकार उद्याच सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती मदत पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या शिबिरात दिली आहे.

ओबीसी शिबिरातील ठराव

- imperial data केंद्र सरकारकडे तयार आहे तो त्यांनी राज्य सरकारला द्यावा
- सर्वपक्षीय नेत्यांनी हे आरक्षण पुर्नस्थापित करावे
- हे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुका घेऊ नयेत
- राज्य सरकारने तातडीने रिट याचिका दाखल करून केंद्र सरकारकडून imperial data मिळवावा
- मराठा आरक्षणास विरोध नाही, obc मधून आरक्षण देऊ नये
- केंद्र, राज्य सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी आणि पदोन्नती आरक्षण रद्द करु नये
- OBC संस्थांना भरघोस निधी मिळावा
- संत गाडगेबाबा यांच्या नावे आर्थिक विकास महामंडळ सुरू करावे
- विधानसभा आणि लोकसभेसाठी 27% आरक्षण द्यावे
- कुंभार समाजातील संस्थेसाठी निधी द्यावा

पंकजा मुंडेंनी राज्य सरकारला ठणकावलं

इम्पिरिकल डेटा काढणं ही राज्य सरकारचीच जबाबदारी आहे, यात केंद्राचा संबंध नाही असं भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारला ठणकावलंय. शिबिरात आम्ही राजकीय विचार बाजूला ठेऊन आलो आहोत असं त्या म्हणाल्या. वंचितांच्या बाजूने पंतप्रधानांनी उभं राहावं, वेळ पडली तर पंतप्रधानांनाही भेटू असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय. आजची बैठक ही निर्णय आणि निश्चयाची आहे, आगामी 5 महिने निवडणुका पुढे ढकलावा हा निर्णय घ्यावा, ओबीसींशिवाय निवडणुका होणार नाहीत हा निश्चिय करा असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय. मराठा आरक्षणाला पाठींबा आहे, पण obc आरक्षण धक्का न लावता द्यावं असंही पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय. 

'आरक्षण रद्द होणं ही इतिहासातील काळी घटना'

ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द होणं ही इतिहासातील काळी घटना असल्याचं भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे. डाटा गोळा करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, ते करत नाहीत. त्यामुळे भुजबळ यांच्यावर नेमका कोणाचा दबाव आहे? असा प्रश्न भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टात केस आली, 31 जुलैला वटहुकूम काढला, तो वटहुकूम रद्द होऊ देणार नाही असं आश्वासन भुजबळांनी दिलं. मात्र, ते या ठिकाणी येऊन म्हणाले 'बावनकुळे म्हणाले की तो वटहुकूम रद्द करा, मला वाईट वाटलं की भुजबळ यांना याही वयात खोटं का बोलावं लागलं. आम्ही अंत:करणाने इथे आलो आहोत,  देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला जायला सांगितलं आणि राज्य सरकारला मदत करायला सांगितलं. आम्ही राज्य सरकारसोबत आहोत. राज्य सरकारला 3-4 महिने डाटा तयार करायला लागतील, दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून डाटा मिळेल का यासाठी प्रयत्न करावेत, राज्य आयोगाचे पत्र घेऊन उद्याच न्यायालयात जावे तसंच सध्या कोव्हिड आहे यामुळे निवडणुका 5-6 महिने पुढे ढकला असं बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.

नाना पटोले यांचा फडणवीसांना टोला

विधानसभा अध्यक्ष असताना ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव विधानसभागृहात आणला. वास्तविक जनगणना राष्ट्रीय पातळीवर केली जाते. पण ग्रामविकास स्तरावर जनगणना होऊ शकते असं बावनकुळे म्हणाले, मोदींनी अशी सुधारणा केली असेल तर तशी कागदपत्र आणा असं नाना पटोले यांनी सुनावलं. आता कोरोनामुळे घरोघरी जाऊन जनगणना करणं अशक्य असल्याचं पटोले यांनी म्हटलं. देवेंद्र फडवणीस यांचे भाषण ऐकले. सत्ता द्या आरक्षण आणून देतो असं म्हटलं होतं मग हे कोठून आरक्षण आणणार? असा सवालही नाना पटोलेंनी विचारला. संविधानापेक्षा काही जण स्वतः मोठे समजत असेल तर ते चुकीचं आहे, त्यामुळे या समस्या उदभवत आहेत, बावनकुळे यांना तिकीट मिळालं नाही याचं ओबीसी समाजाला दुःख आहे, ज्याने ही गाडी फिरवली त्याला शुभेच्छा, त्यानिमित्त ओबीसी एकत्रित आलो, हे शुभ संकेत आहेत, आता यापुढे सगळे एकत्रित राहायला हव असंही नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.