Father Raped 13 year old Daughter: बाप आणि लेकीचे नाते जगातील पवित्र नात्यांपैकी एक आहे. बापासाठी आयुष्यात सर्वात जवळची व्यक्ती म्हणजे त्याची लेक असते. तर लेकीचे देखील बापावर जीवापाड प्रेम असते. पण या पवित्र नात्याला काळीमा फासणारी घटना समोर आली आहे. नात्यावरील विश्वास उडवणारी ही घटना नंदुरबारमध्ये घडली. धक्कादायक म्हणजे पीडित पोटची लेक सिकलसेल ऍनिमिया या दुर्धर आजाराने ग्रस्त होती. बापाने अत्याचार करत पोटच्या लेकीला गर्भवती बनवले. आता यासंदर्भात कोर्टाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
पोटच्या 13 वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करत तिला गर्भवती करणाऱ्या माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना नंदुरबार जिल्ह्यात घडली होती. नंदुरबार जिल्ह्यातील एका तेरा वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर स्वतःच्या वडिलांनीच बलात्कार केला होता. अल्पवयीन मुलगी ही सिकलसेल एनिमिया या दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहे. वडिलांच्या अत्याचारातून मुलीला गर्भधारणा झाली.
कुटुंब गरीब परिस्थितीतील असल्याने संबंधित बाब बाहेर पडल्यास आपली बदनामी होईल, ही भीती कुटुंबातील व्यक्तींच्या मनात होती. त्यामुळे अनेक दिवस हा प्रकार लपवून ठेवण्यात आला. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर अखेर प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला.
संबंधित प्रकरण खंडपीठात आल्यानंतर नंदुरबार जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचा अहवाल मागविण्यात आला.अहवालात मुलगी आणि होणाऱ्या बाळाला दोघांनाही धोका आहे. बाळ ठेवले आणि ते जन्मल्यानंतर मुलीस असलेला सिकलसेल एनिमियाचा आजार त्याला होऊ शकतो. त्यामुळे धोका असला तरी गर्भपात करणे हाच त्यावर एकमेव उपाय असू शकतो, असे अहवालात स्पष्ट नमूद केले होते.
जन्मल्यानंतर बाळाला इजा होऊ शकते या अहवालावर खंडपीठाने संबंधित गर्भ काढून टाकण्याचे आदेश दिले. पीसी पीएनडीटी लेव्हल सेंटर हे नंदुरबार येथे नसून छत्रपती संभाजीनगरच्या शासकीय रुग्णालयात आहे. त्यामुळे खंडपीठाने तात्काळ मुलीचा गर्भ काढून टाकण्याचे आदेश दिले. तसेच पुण्यातील तपासणीक अधिकाऱ्याला पुरावे जमा करण्याचे आदेश दिले आहे, मुलीचा नराधम बाप अटकेत आहे.
मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाची सार्वजनिक सुटी असताना सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने घटना गांभीर्याने घेत यावर सुनावणी ठेवली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत वैद्यकीय अहवाला आधारे पीडित मुलीच्या पोटातील 27 आठवड्यांचा गर्भ काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुट्टीचा दिवस असतानाही मानवतावादी दृष्टिकोनातून खंडपीठाने आदेश पारित करीत शासनाच्या सर्व विभागांना तातडीने कामाला लागण्याच्या सूचना केल्या आहेत.