मोठी बातमी । आमदार, खासदारांचे प्रलंबित फौजदारी खटले; मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला हे निर्देश

मेघा कुचिक / मुंबई : Maharashtra and Goa Political leaders : महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांतील आजी आणि माजी खासदार, आमदारांविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत दाखल केलेल्या सू मोटो याचिकेवर आज सुनावणी झाली. (Political Leader criminal cases) मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सोमवारी 7 मार्चला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचे आजी माजी आमदार खासदार यांचे प्रलंबित फौजदारी  प्रकरणांची  यादी कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश राज्य  सरकारला दिले आहेत. उच्च  न्यायालयाशी संबंधित  प्रकरणांचा विचारकरून, नंतर त्या प्रकरणांची सुनावणी करु, असे मत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी नोंदवले आहे. संबंधित यादी सादर करण्याबाबत  महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे.

प्रथम त्या प्रकरणांची सुनावणी , ज्यात न्यायालयीन कार्यवाही स्थगित करण्यात आली आहे. सुमोटो याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने खटल्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात आलेल्या प्रकरणांची यादी  सोमवार पर्यंत  देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

 कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्यांना उच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आलेले फौजदारी खटले आहेत. राज्यात एकूण 51 आजी आणि माजी आमदार, खासदारांवर फौजदारी खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित, असल्याची माहिती मिळत आहे. यात मुंबई 19, नागपूर 9, औरंगाबाद 21, गोवा 2 खटले प्रलंबित आहेत.

या राजकीय नेत्यांवर खटले

आमदार नितेश राणे, अबू आझमी, एकनाथ खडसे, सुभाष देशमुख, पंकज भुजबळ, प्रफुल्ला पटेल, अनिल देशमुख, बच्चू कडू 2 केसेस, संजय धोत्रे, प्रणय फूके, सुनील केदार, संदीपान भुमरे 2, राधाकृष्ण विखे पाटील 2, अनिल पाटील, हर्षवर्धन जाधव, जेनिफर मोन्सराटे, मायकल लोबो आदी आजी माजी आमदार खासदारांवरील फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत.

 सर्व जिल्हे मिळून आजी माजी खासदारांवर 496 फौजदारी खटले आहेत. यात आजी माजी आमदार-खासदारांवर सर्वाधिक फौजदारी  खटले आहेत. अमरावतीमध्ये 45 तर परभणीमध्ये 40 खटले आहते. आजी माजी आमदार-खासदारांवर सर्वात कमी फौजदारी खटले गडचिरोलीमध्ये 0 तर लातूरमध्ये एक आहे.