मुंबई कात टाकणार! लंडन, न्यूयॉर्कप्रमाणे 300 एकरांवर साकारणार मेगा प्रोजेक्ट; करार पूर्ण

Mumbai Central Public Park Project: न्यूयॉर्क, लंडन या शहरांच्या धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून यासंदर्भातील महत्त्वाच्या करारावर मंगळवारी स्वाक्षऱ्या झाल्या. महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील अंदाजे 120 एकर क्षेत्र व त्यासोबत मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पातील सुमारे 175 एकर क्षेत्रावर एकत्रिपणे जवळपास 300 एकर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्स भूखंडावरील एकूण 211 एकरपैकी सुमारे 91 एकर भूखंड 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांना देण्याच्या करारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्य उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आल्या. त्यामुळे आता ही 120 एकर जागा बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनास प्राप्त झाली आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील 211 एकर क्षेत्राचा भूखंड हा मागील 100 वर्षांपासून अधिक काळ मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांना मक्ता कराराने देण्यात आला होता. या जागेचा भाडेपट्टा करार काही वर्षांपूर्वी संपल्यानंतर हा भूखंड व्यापक नागरी हिताच्या दृष्टीने पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. यासाठी विविध कायदेशीर बाबी तसेच आव्हाने आणि प्रशासकीय अडचणी यातून सर्वमान्य होईल असा मार्ग काढण्यात आला आहे.

तोडगा काढण्यात यश

मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निर्देशानुसार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तसेच तत्कालिन महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इक्बाल सिंह चहल, विद्यमान महानगरपालिका आयुक्त तसेच प्रशासक भूषण गगराणी यांनी तसेच उपआयुक्त (वित्त) प्रशांत गायकवाड व मालमत्ता विभागाने या विषयाचा अत्यंत सखोल अभ्यास आणि पाठपुरावा करुन सर्वमान्य तोडगा काढण्यात यश मिळविले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या संकल्पनेतील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ आता प्रत्यक्षात साकारणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला शक्य होणार आहे.

कधी झाला करार?

महालक्ष्मी रेसकोर्स भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतर एकूण भूखंडापैकी 120 एकर भूखंड शासनाच्या माध्यमातून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यास महाराष्ट्र शासनाने अलीकडे मान्यता दिली. तर उर्वरित 91 एकर भूखंड मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांना भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहे. हा भाडेपट्टा करार 1 जून 2023 पासून ते 31 मे 2053 या 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आला आहे. या भाडेपट्टा करारावर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मुख्य उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली. ‘वर्षा‘ बंगल्यावर मंगळवारी (2 जुलै रोजी) या स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी इक्बाल सिंह चहल, भूषण गगराणी, उप आयुक्त (सुधार) संजोग कबरे, प्रशांत गायकवाड, सहायक आयुक्त (मालमत्ता) विनायक विसपुते या अधिकाऱ्यांबरोबरच मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेडकडून के. एन. धुंजीभॉय, डॉ. राम श्रॉफ, दिलीप ठक्कर, सचिव निरंजन सिंग हे उपस्थित होते.

इतर कोणत्याही कामासाठी ही जमीन वापरणार नाही

रेसकोर्सच्या भूखंडापैकी 91 एकर क्षेत्र मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांना सुपूर्द केल्यानंतर उर्वरित सुमारे 120 एकर जागा आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात आली आहे. ही 120 एकर जागा तसेच रेसकोर्स परिसरामध्ये लागून असलेल्या मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पातील 175 एकर जागा असे दोन्ही मिळून जवळपास 300 एकर जागेवर न्यूयॉर्क, लंडन या शहरांच्या धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ विकसित करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाकडून आता वेग दिला जाणार आहे. मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांच्याकडून परत घेण्यात आलेल्या जागेवर कोणत्याही स्वरुपाचे व्यावसायिक अथवा व्यापारी बांधकाम करण्यात येवू नये. सदर जागेचा वापर सार्वजनिक वापराकरिता, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क विकसित करण्याकरीता करण्यात यावा, असे निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने शासन निर्णयान्वये दिले आहेत.

मुख्यमंत्री शिंदे काय म्हणाले?

महालक्ष्मी रेसकोर्सचा 120 एकर भूखंड महानगरपालिकेला पुन्हा प्राप्त होणे, ही ऐतिहासिक अशी प्रशासकीय कामगिरी आहे. मुंबई किनारी रस्ता व महालक्ष्मी रेसकोर्स मिळून जवळपास 300 एकरावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ विकसित झाल्यामुळे मुंबईची आंतरराष्ट्रीय ओळख अधिक ठळक होईल, असा विश्वास या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंनी व्यक्त केला. मुंबईचे सध्या अस्तित्वात असणारे 3917 एकर हरित क्षेत्र वाढून आता 4212 एकर इतके होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकूण तब्बल 300 एकरावरील हरित क्षेत्र हे मुंबईच्या पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनात मोलाचे योगदान ठरेल. सर्वसामान्य मुंबईकरांना तसेच पर्यटकांना यापूर्वी सहज उपलब्ध न झालेल्या सुविधांचा लाभ आता या पार्कच्या रुपाने मिळेल, असंही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.