'कृत्रिम पावसाचा प्रयोग म्हणजे बनवाबनवीचा प्रकार'

विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : मराठवाड्यात सुरु झालेला कृत्रिम पावसाचा प्रयोग म्हणजे बनवाबनवीचा प्रकार आहे की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 8 ऑगस्टला पत्रकार परिषद घेत विभागीय आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी तयारी पुर्ण झाली आहे. विमान आलंय, आणि आता प्रयोगाला सुरुवात करतोय अशी माहिती दिली. मात्र प्रत्यक्षात कृत्रिम पावसासाठी लागणारे विमान अजूनही सौदी अरेबियातच असल्याचे ममोर आले आहे. कृत्रिम पावसासाठी औरंगाबादेत जी समिती तयार केली त्याच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी 8 ऑगस्टला प्रयोगाची तयारी पुर्ण झालीये असं सांगितले. प्रत्यक्षात ही माहिती दिशाभूल कऱणारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कृत्रिम पावसासाठी डॉपलर रडार बसलं हे सत्य मात्र यासाठी महत्वाचे असणारे सी 90 विमान अजूनही औऱंगाबादेत दूरच, ते भारतातही आलं नाही. अमेरिकेहून निघाल्यावर हे विमान अजून सौदी अरेबियात अडकलं आहे.  हे विमान यायला किमान अजून आठवडा लागणार आहे. त्यामुळंच उशीर झालेला असल्यानं प्रशासनानं सोलापूरला असलेलं आयआय़टीएमचं विमान मागवलं आणि प्रयोगाला सुरुवात झाल्याचा बनाव केला. दोन दिवस हे विमान औरंगाबादला थांबल सुद्धा आणि आता ते सोलापूरला परत सुद्धा गेलंय. इतकचं नव्हे तर या प्रोजेक्टसाठी ज्या अधिकाऱ्याची निवड करण्यात आली होती तो सुद्धा त्याच्या गावाला परतलाय. कारण त्याला कुणी प्रोजेक्ट प्रमुख म्हणून पत्रच दिलं नाही.

या पाच दिवसाच्या काळाच हे विमान एकवेळ मेघबिजारोपण साठी उडालं आणि त्यातही अयशस्वी झालं. राज्य शासनाने ज्या केसीएमसी कंपनीला कंत्राट दिले आहे, त्या कंपनीचे विमान अमेरिकेहून सौदी अरेबियात दाखल झाले आहे. त्याठिकाणी सध्या विमानातील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याचे, तपासणीचे काम सुरू आहे. 

17 तारखेला ते विमान भारतात दाखल होईल. अहमदाबादमध्ये कस्टम विभागाच्या प्रक्रिया पूर्ण करून १८ तारखेला विमान औरंगाबाद विमानतळावर प्रयोगासाठी सज्ज असेल असं सांगण्यात येते. त्यामुळे राज्य शासनाकडून कृत्रिम पावसाची तारीख पाळण्यासाठी ही दिखावेगिरी केल्याची चर्चा हा सगळा प्रकार उघड झाल्यानंतर अधिकारी आता अशी सारवासारव करताय. या सगळ्यावर औरंगाबादकर सुद्धा नाराज आहेत.

सरकार अशा पद्धतीनं लोकांना का फसवतेय ? असा प्रश्न नागरिकांना पडलाय. धक्कादायक म्हणजे मुळ प्रयोगाला सुरुवातच चुकीची झाली आहे. 20 जूनला सरकारनं प्रयोग करण्याच ठरवलं. 21 जूनला निविदा प्रकिया सुरु झाली असून ती संपायला 21 जुलै उजाडलं त्यानंतर पुढील हालचाली सुरु झाल्या. मधल्या काळात मराठवाड्यात हा प्रयोग राबवण्यासाठी उत्तम ढगं होते. मात्र नियोजनातच गोंधळ असल्यानं ती संधी सुटली.

आता मराठवाड्यात परतीच्या पावसातंच हा प्रयोग करता येवू शकतो मात्र निविदेचा कार्यकाळ 52 दिवसांचा आहे. म्हणजे परतीच्या पावसापर्यंत निविदेचा काळचं संपतो. त्यामुळं प्रयोगासाठी ठेवलेले 31 कोटी पाण्यातच जाण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यात हे सगळं झाकण्यासाठी प्रशासनाची ही बनवाबनवी सुरु आहे का ? असा प्रश्न पडतोय. मराठवाडा आधीच पावसाच्या प्रतिक्षेत आहे. त्यात अशा पद्धतीनं पावसाचं खोटं स्वप्न दाखवणं निश्चितच योग्य नाही.