१८ तारखेपासून प्रत्यक्षात कर्जमाफीला सुरुवात

मुंबई : राज्यात १८ तारखेपासून कर्जमाफीला प्रत्यक्षात सुरुवात होणार असून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार आहेत. या तारखेच्या आश्वासनानंतर राज्यभरातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतकरी आक्रमक झाले होते.

पहिल्या टप्प्यात ज्यांच्या खात्यावर समस्या नाही अशा काही लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होणार आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ऑक्टोबर संपण्याच्या आत दिली जाणार आहे. कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीमध्ये १८ तारखेला कार्यक्रम होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

हेही वाचा :

 या शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ कोणाला मिळणार नाही हेही या जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

यांना मिळणार नाही कर्जमाफी
- आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी आमदार खासदार यांना कर्जमाफी माही

- जिल्हा परिषद सदस्य, महापालिका सदस्यांना कर्जमाफी नाही

- केंद्र आणि राज्य सरकारचे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून इतर कर्मचारी, अधिका-यांना कर्जमाफी नाही

- शेताबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणा-या व्यक्तींना कर्जमाफी नाही

- निवृत्त कर्मचारी ज्याचे मासिक निवृत्तीवेतन १५ हजार पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून)त्यांना कर्जमाफी नाही

- कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बॅंका व सरकारी दूध संघ यांचे अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना कर्जमाफी नाही

- रुपये ३ लाख पेक्षा जास्त उत्पन्न असलेली सेवा कर भरणारी व्यक्तीला कर्जमाफी नाही

- जी व्यक्ती व्हॅट, सेवा कर कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत अहे आणि ज्याची वार्षिक उलाढाल १० लाख आहे अशा व्यक्तींना कर्जमाफी नाही

- ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार

- दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार

- ज्यांची थकबाकी दीड लाखापेक्षा जास्त आहे त्या शेतक-यांसाठी एकमेव समझोता योजना राबवणार

- या अंतर्गत सदर शेतक-याने आपल्या कर्जाची संपूर्ण रक्कम बॅंकेत जमा केल्यावर त्याला दीड लाख लाभ देण्यात येणार

- ज्या शेतक-यांनी २०१६-१७ या वर्षात कर्ज घेतले आहे आणि त्याची परतफेड ३० जून २०१७ पर्यंत केली तर अशा शेतक-यांना पीक कर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजार पर्यंत जी कमी असेल ती रक्कम देण्यात येईल

- २०१२ ते २०१६ या वर्षात कर्जाचे पुनर्गठण केलेल्या शेतक-यांनाही २५ टक्के किंवा २५ हजारचा लाभ देण्यात येईल