पाणी प्रश्न पुन्हा पेटणार, जतमधील गावं कर्नाटकात समाविष्ट होणार.. राज्य सरकारला 8 दिवसांचा अल्टिमेटम

आसिफ मुरसल, झी मीडिया, सांगली : येत्या 8 दिवसात दुष्काळग्रस्तांच्या (Drought Affected) मागण्यांबाबत पूर्तता न झाल्यास थेट कर्नाटक (Karnataka) मध्ये जाण्याचा इशारा, सांगलीच्या जत तालुक्यातील दुष्काळग्रस्तांनी दिला आहे. आठ दिवसानंतर जत तालुक्यातील (Jat Taluka) 80 गावात पदयात्रा काढून विशेष ग्रामसभा घेऊन मध्ये जाण्याचा ठराव करण्याचा इशारा देखील देण्यात आलेला आहे, या मागण्यांसाठी आज सांगलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आलं.

पाणी प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
सांगलीच्या दुष्काळी जत तालुक्यातल्या पाण्याचा प्रश्न आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. जत तालुक्यामध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे .मात्र पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारकडून योग्य ती पावलं उचलली जात नसल्याचा आरोप करत पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने आता पुन्हा आरपारची लढाई सुरू केली आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या विस्तारित म्हैशाळ सिंचन योजनेचे संपूर्ण टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण करावी, त्याचबरोबर कर्नाटक राज्यातल्या तुबची बबलेश्वर योजनेतून सीमा भागातल्या गावांना पाणी देण्याबाबत पाऊल उचलावं, यासह विविध मागण्यांसाठी सांगलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं.

त्यामध्ये तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त त्याचबरोबर विविध सामाजिक संघटनांनी सहभाग घेतला होता.  राज्य सरकारला पाणी संघर्ष समितीच्यावतीने आठ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आलेला आहे. आठ दिवसात राज्य सरकारकडून जर दुष्काळग्रस्तांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत धोरण घेतलं नाही,तर राज्य सरकारची कोणत्याही एनओसीची वाट न बघता थेट कर्नाटक मध्ये जाण्याची भूमिका पुन्हा जाहीर करण्यात आलेली आहे. आणि त्यासाठी आठ दिवसानंतर जत तालुक्यातल्या 80 गावांमध्ये पदयात्रा काढून गावागावात जागृती करत विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करून कर्नाटक मध्ये जाण्याबाबतचा ठराव करण्यात येईल, त्याचबरोबर कर्नाटक राज्याच्या मंत्र्यांची भेट देखील घेणार असल्याचा पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

गेल्या वर्षी कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोमय्या यांनी जत तालुक्यातली 42 गावं कर्नाटकमध्ये येणार असल्याचं विधान केल्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर राज्यातील स्थानिक नेत्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनी जत तालुक्यातील कोणतीच गावा कर्नाटकात जाणार नसल्याचा स्पष्ट केलं. पण 42 गावातल्या पाण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या पाणी संघर्ष कृती समितीने वेगळी आणि आक्रमक भूमिका घेतली होती. जत तालुक्यातील 40 दुष्काळी गावांनी 2021 साली कर्नाटकमध्ये सामीर होण्याचा ठराव मंजूर केला होता. हा ठराव आत्ताचा नाही, असं त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होतं.