आता नोकरीसाठी घर, गाव सोडण्याची गरज नाही! महाराष्ट्रात लवकरच 'वर्क फ्रॉम होमटाऊन' धोरण?

Maharashtra Assembly Election: महाराष्ट्रातील काही मोजकी शहरं सोडली तर अनेक ठिकाणी नोकऱ्यांची वाणवा दिसून येते. त्यामुळेच नाइलाजास्तव अनेकांना मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरित व्हावं लागतं. पुण्यात मागील काही वर्षांमध्ये उदयास आलेलं हिंजवडी आयटी पार्क असो किंवा मुंबई असो सगळीकडेच हा ट्रेण्ड दिसून येतो. मात्र आमचं सरकार सत्तेत आल्यास आम्ही 'वर्क फ्रॉम होमटाऊन धोरण' लागू करु असं आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये दिलं आहे. असं झालं तर अनेक तरुण-तरुणींना त्यांच्या जिल्ह्यांमधून, गावातून काम करता येणार आहे. खास करुन आयटी क्षेत्रासाठी हे धोरण वरदान ठरु शकतं. यामुळे शहरांमधील सोयी सुविधांवर पडणारा ताणही कमी करता येईल. 

वर्क फ्रॉम होमटाऊन धोरणाबद्दल जाहीरनाम्यात काय म्हटलं आहे?

महाविकास आघाडीने वर्क फ्रॉम होमटाऊन धोरण राज्यात राबवलं जाणार असल्याचं आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये म्हटलं आहे. "देशव्यापी डिजिटल नेटवर्क, हायस्पीड इंडरनेट सेवेची उपलब्धता ही परिस्थिती आयटी उद्योग, निमशहरी व ग्रामी भागात सुरु करण्यासाठी अनुकूल आहे. विशेषत: कोविड काळात वर्क फ्रॉम होमची संस्कृती रुजली आहे. ही स्थिती लक्षात घेत, वर्क फ्रॉम होमटाऊन हे धोरण अंमलात आणण्याच्या दिशेने पावले उचलली जातील. छोट्या शहरांत घरुन काम करताना कामासाठी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा नसल्याने त्याचा उत्पादकतेवर परिणाम होतो. हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील तालुक्यांमध्ये 'को-वर्किंग स्पेस' विकसित करुन तेथे शेअरिंग तत्वावर कंपन्यांना जागा दिल्यास आयटी कर्मचारी आपआपल्या गावाहून काम करण्यास अधिक पसंती देतील. अशी बिझनेस सेंटर विकसित करण्यासाठी सरकार पुढाकार घेईल. यातून अधिक गुणवत्तापूर्ण जगण्याचा मार्ग निर्वेध होईल. शहरांमधील सुविधांवर येणार ताणही हलका होण्यास मदत होईल," असा उल्लेख 48 पानी जाहीरनाम्यातील 32 व्या पानावर आहे. 

गोल्डन ट्रँगल

तसेच नवीन आर्थिक आणि रोजगारांच्या संधी निर्माण करण्यासाठी मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योग केंद्रे जोडून नवीन 'सुवर्ण त्रिकोण' तयार करणार असल्याचं आश्वासन महाविकास आघाडीने दिलं आहे. 

नक्की वाचा >> ...तर महाराष्ट्रात लागू होणार Right To Disconnect! प्रायव्हेट सेक्टर कर्मचाऱ्यांना सर्वात मोठा दिलासा

50 संशोधन केंद्रे उभारणार 

'एमपॉवर महाराष्ट्र स्टार्टअप इनिसिएटिव्ह'च्या मदतीने राज्यभर 50 संशोधन केंद्रे सुरु करणार. या केंद्रांमार्फत अभिनव 200 स्टार्टअप्सना वार्षिक 1 कोटीचा निधी उपलब्ध करुन देणार. या व्यवतिरिक्त 'क्लस्टर सीड फंड' तयार करुन छोट्या शहरांतील स्टार्टअप्सना 25 टक्के अनुदान देणार. तसेच 20 टक्के महिला उद्योजिकांना प्राधान्याने संधी देणार, असं महाविकास आघाडीने म्हटलं आहे. इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय), ऑगमेंटेड रिअॅलिटी (एआर), व्हिज्युअल ऑगमेंटेड रिअॅलिटी (व्हीआर), ऑटोमेशन, रोबोटिक्स या उच्च तंत्रज्ञानाचा लघू व सूक्ष्म उदोगांत वापर होण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचंही महाविकास आघाडीच्या जाहीर नाम्यात म्हटलं आहे. 

नवे रोजगार निर्माण करणार

राज्य सरकारच्या माध्यमातून साडेबारा लाख नवे रोजगार निर्माण केले जातील असं आश्वासन या जाहीर नाम्यात देण्यात आलं आहे.  कामागारांसाठी काय करणार याबद्दल बोलताना कामगारांचे किमान वेतन 21 रुपये करणार असल्याचं आश्वासन महाविकास आघाडीच्या घटकपक्षांनी दिलं आहे. तसेच अंगणवाडी कर्मचारी, घरगुती कामगार, बांधकाम मजूरांबरोबर असंघटित कामागारांना सामाजिक सुरक्षा लागू केली जाईल असंही महाविकास आघाडीने म्हटलं आहे.