महाराष्ट्रानं गुजरातलाही मागे टाकलं; शिंदे सरकारच्या काळात FDIमध्ये वाढ

Maharashtra Monsoon Session:  महाराष्ट्र राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल नुकताच विधिमंडळात सादर करण्यात आला. 2023-24 सालच्या या अहवालावर नजर टाकली तर उद्योगांच्या बाबतीत महाराष्ट्रानं कशी गरूडझेप घेतलीय, त्याचं चित्र स्पष्ट दिसतंय... महाविकास आघाडी सरकारच्या तुलनेत राज्याची आर्थिक घडी बसवण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारनं यशस्वी झाल्याचं या आकडेवारीतून स्पष्ट होतंय..

उद्योगात महाराष्ट्राची भरारी

महाराष्ट्राचा सकल राज्य उत्पादन दर अर्थात जीएसडीपी 9.4 टक्के दरानं वाढला आहे.  गुजरात राज्याचा जीएसडीपी 8 टक्के आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रानं गुजरातला मागे टाकलं.  मविआ सरकारच्या काळात हाच दर 6.76 टक्के होता.  थेट विदेशी गुंतवणूक अर्थात एफडीआयमध्ये महाराष्ट्रानं आपलं अव्वल स्थान कायम ठेवलंय.  शिंदे सरकारच्या काळात गुजरात आणि कर्नाटकला महाराष्ट्रानं मागे टाकलं.  उद्योजकतेला चालना देण्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.

राज्यात 21 हजार 105 स्टार्ट अप्स आहेत. त्यातून 2 लाख 37 हजार 171 एवढी रोजगारनिर्मिती होते. देशात सर्वाधिक स्टार्ट अप्स महाराष्ट्रात आहेत.  त्याशिवाय शिंदे सरकारच्या काळात तब्बल 6 लाख 47 हजार एवढ्या शिधापत्रिका म्हणजे रेशन कार्ड वाटण्यात आले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत मार्च 2024 पर्यंत राज्यातील 1 कोटी 15 लाख लहान आणि अल्प भूधारक शेतक-यांच्या खात्यात 29 हजार 630 कोटी रुपये जमा झाले. 

वित्तीय क्षेत्रामध्ये व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांद्वारे वितरीत केलेल्या कर्जांमध्येही लक्षणीय वाढ झालीय. महाविकास आघाडी सरकारच्या तुलनेत शेतक-यांना 39 टक्के इतकं जादा आर्थिक सहाय्य देण्यात आलं... याचाच अर्थ उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जात असल्याचा आरोप विरोधक करत असले तरी उद्योग क्षेत्रातील अव्वल स्थान मुख्यमंत्री शिंदे सरकारच्या काळात महाराष्ट्रानं टिकवून ठेवलंय, असंच आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट होतं.