आधी निकष डावलून महासंचालकपदी नियुक्ती आणि आता..; रश्मी शुक्लांबद्दल लवकरच सरकारचा मोठा निर्णय?

Maharashtra 1st female Director General of Police Rashmi Shukla: राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यासंदर्भात राज्यातील सत्ताधारी एकनाथ शिंदे गट भारतीय जनता पार्टी अणि अजित पवारांचं सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. शुक्ला यांना त्यांच्या कार्यकाळामध्ये मुदतवाढ दिली जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्याच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक होण्याचा मान मिळवणाऱ्या रश्मी शुक्ला यांचा 4 महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक आहे. मात्र त्यांनाही त्यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. राजकारण्यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी रश्मी शुक्ला वादात अडकल्या होत्या. त्यामुळे त्यांना महासंचालक करण्यावरुनही विरोध झाला होता. त्यातच आता त्यांना मुदतवाढ देण्याची शक्यता असल्याने नव्या वादाला तोंड फुटू शकते.

नियम डावलून नियुक्ती

राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी असलेल्या रश्मी शुक्ला या 1988 च्या तुकडीतील अधिकारी आहेत. जानेवारी महिन्यात राज्याच्या महासंचालक होण्यापूर्वी त्या सीमा सशस्त्र बलाच्या महासंचालक होत्या. सहा महिन्यांची सेवा शिल्लक असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीच पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करावी, असा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा निकष डावलून त्यांची महासंचालक पदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळेच आता उर्वरित 4 महिन्यांचा कार्यकाळ संपताना रश्मी शुक्लांना 6 महिन्यांची मुतदवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारनं पाठवलेल्या मुदतवाढ प्रस्तावावर केंद्र सरकार निर्णय घेणार आहे. ही मुतदवाढ मिळाली तर नियमांबाहेर जाऊन नियुक्तीनंतरची ही मुतदवाढ शुक्ला यांना सरकारकडून मिळालेली विशेष सवलत ठरेल.

तो नियम मोडला

सध्याच्या स्थितीनुसार मुदतवाढ मिळाली नाही तर रश्मी शुक्ला 30 जूनला निवृत्त होण अपेक्षित आहे. लोकसेवा आयोगाने गेल्या सप्टेंबरमध्येच आदेशान्वये 6 महिन्यांची सेवा शिल्लक असलेल्या अधिकाऱ्यांची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करावी, असे आदेश काढले आहेत. शुक्ला यांना महासंचालकपदी नियुक्त करत असल्याचा आदेश गुरुवारी, 4 जानेवारीला काढण्यात आला. त्यामुळे शुक्लांना 6 महिन्यांपेक्षा कमी कार्यकाल मिळणार असल्याने त्यांना मुतदवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे.

विरोधक आक्रमक

रश्मी शुक्लांना मुतदवाढ दिली जाणार असल्याची चर्चा असल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला लोकसभा निवडणुकीमध्ये फायदा व्हावा म्हणून हा निर्णय घेतला जात असल्याचं म्हटलं आहे. तर काँग्रेसचे नेते भाई जगताप यांनी हे निर्णय लोकशाहीसाठी घातक असल्याचं म्हटलं आहे.

फोन टॅपिंग प्रकरणामुळे वादात अडकलेल्या

रश्मी शुक्ला राजकीय नेत्यांच्या फोन टॅपींग प्रकरणामुळे अडचणीत आल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या विरोधात मुंबईत 2 आणि पुण्यात 1 असे 3 गुन्हे दाखल केले होते. या काळात त्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या. त्यांची नियुक्ती हैदराबाद येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या अतिरिक्त महासंचालकपदी झाल्याने त्यांची अटक टळली होती. आता शुक्ला यांच्यावरील 2 गुन्हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. सायबर पोलीस ठाण्यातील गुन्हा ‘सीबीआय’कडे वर्ग करण्यात आला असला तरी गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याची परवानगी ‘सीबीआय’ला देण्यात आली आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात राज्यात गुन्हे दाखल झाले होते. तरीही शिंदे सरकारकडून त्यांची राज्याच्या पोलीस दलाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. फडणवीस सरकारच्या काळात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे फोन त्यांनी टॅप केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने शुक्ला यांच्या अटकेची तयारी केली होती. शुक्ला या महिला अधिकारी असल्याने आणि त्यांनी आपल्याला प्रत्यक्ष भेटून दिलगिरी व्यक्त केल्याने सरकारने नरमाईची भूमिका घेतली, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तेव्हा विधानसभेत सांगितले होते.