कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य सरकारला पुन्हा घ्यावे लागणार नऊ हजार कोटींचे कर्ज

मुंबई: तब्बल दोन महिन्यांच्या लॉकडाऊनमुळे महसूल आटल्याने राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागणार आहे. सरकारने यापूर्वीच विकासकामांवरील खर्चात ६७ टक्के कपात करुन आर्थिक ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, उत्पन्नाचे स्रोतच आटल्याने वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी सरकारला जवळपास ९ हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. कोरोनाचे संकट ओढावल्यापासून राज्य सरकार लागोपाठ दुसऱ्या महिन्यात अशाप्रकारे अडचणीत आले आहे. गेल्या महिन्यातही सरकारने वेतन देण्यासाठी नऊ हजार कोटींचे कर्ज उचलले होते.

दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी सरकारला १२ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात.  मात्र, या महिन्यात सरकारच्या तिजोरीत केवळ साडेपाच हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे सरकारला कर्ज उचलण्यावाचून पर्याय नाही, असे एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने सांगितले.

'जनधन' खात्यात सरकारकडून पैसे जमा, रक्कम काढण्यासाठी हे आहेत नियम

 यापूर्वी मार्च महिन्यात राज्य सरकारने अ, ब आणि क श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे पगार दोन टप्प्यांत दिले होते. मात्र, त्यावरुन विरोधकांनी बराच गदारोळ केला होता. पोलीस आणि डॉक्टर असे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही पूर्ण वेतन न दिल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले होते. दरम्यान, केंद्र सरकारने गुरुवारीच राज्यांना जीएसटी परताव्याचे ३६,४०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे महाराष्ट्राला काही अंशी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. 

काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील सेस वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. पेट्रोलवर असलेला सध्याच्या 08 रुपये 12 पैसे सेसमध्ये दोन रुपयांची वाढ करून तो आता १० रुपये १२ पैसे करण्यात आला आहे. तर डिझेलवर एक रुपया सेस होता तो आता तीन रुपये करण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या दहा महिन्यात राज्य शासनाच्या तिजोरीत ३ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त भर पडेल असा अंदाज आहे.