शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; पेन्शन योजनेबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय

New Pension Scheme : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेमध्ये (Pension Scheme) सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत (State cabinet meeting) हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंब निवृत्त वेतनाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सुरु असेलेल्या आंदोलनातून पर्यायी मार्ग काढण्यासाठी कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला वेतन मिळणार आहे. त्यासोबतच सानुग्रह अनुदान देखील कुटुंबियांना मिळणार आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेला जुन्या पेन्शन योजनेचे आंदोलन थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

'एकच मिशन, जुनी पेन्‍शन' या घोषणा देत राज्यातील शासकीय कर्मचारी सध्या रस्त्यावर उतरला आहे. 2005 नंतर जे शासकीय सेवेत आले आहेत त्यांना जुनी पेन्शन योजना सरकारने लागू करावी अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. राज्‍यातील सुमारे 17 लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी संपकऱ्यांची आहे. संपूर्ण राज्यातभरात कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे अनेक कामे ठप्प पडली आहेत. दुसरीकडे आता नव्या पेन्शन योजनेत बदल करुन राज्य सरकाराने कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू योगदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. यासोबत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतही कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.