Seema Adhye, Zee 24 Taas : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे फडणवीस सरकारने आज आपला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला असून यात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या या अर्थसंकल्पात सर्वांचं लक्ष घेणारी योजना म्हणजे ''मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण'' योजना. मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ही योजना (Ladki Bahin Yojana) आणण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत मात्र पाहिलेला दर महिन्यात तिच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होईल.
महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित परित्यक्त्या आणि निराधार महिला या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
मात्र पहिला या योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल ॲपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज भरता येत नाही, त्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वॉर्ड/सेतू सुविधा केंद्र उपलब्ध असतील. प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी योग्य पोच पावती दिली जाईल. अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल. महत्त्वाचे म्हणजे अर्ज भरताना ती महिला त्याठिकाणी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे.
(१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज
(२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड
(३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
(४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला.
(वार्थषक उत्पन्न रु.2.50 लाखापयंत असणे अहनवायण).
(५) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स
(६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
(७) रेशन कार्ड
(८) सदर योजनेच्या अटीशर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.
दरम्यान, 1 जुलै 2024 पासून अर्ज भरण्याची तारीख आहे आणि अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 15 जुलै आहे. 10 ऑगस्ट रोजी लाभार्थ्यांचे बँकेमध्ये E-KYC केले जाईल. सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मात्र अपात्र या बाबतची चौकशी केल्यानंतर सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लाभार्थी महिलेच्या बँकेत पैसे जमा होतील अशी माहिती शासन निर्णयात देण्यात आली आहे.