Winter Session: अविश्वास ठराव अन् आघाडीची पुन्हा किरकिरी? वाचा नियम काय सांगतो...

Maharasta Politics: नागपूर अधिवेशन (Nagpur Winter Session) संपता संपता महाविकास आघाडीच्या तब्बल 47 आमदारांनी अविश्वास ठरावाचं पत्र विधानसभा सचिवांना दिलंय. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतल्याचं समजतंय. धक्कादायक बाब म्हणजे अजित पवार (Ajit Pawar), पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात अशा ज्येष्ठ नेत्यांच्याच सह्या त्या पत्रावर नाहीत. ज्येष्ठांना अंधारात ठेवून ही राजकीय खेळी करण्यात आल्यानं अजितदादांनी नाराजीचा सूर लावला आहे. मात्र, अविश्वास ठरावासाठी नियम नेमका काय असतो?, असा सवाल अनेकांना पडला आहे. (How Motion of No Confidence work in Nagpur Winter Session maharastra politics marathi news)

अविश्वास ठरावासाठी नियम काय? (Motion of No Confidence)

विधानसभा अध्यक्ष निवडीनंतर वर्षभरात अविश्वास ठराव (Motion of No Confidence) आणता येत नाही. अविश्वास ठरावासाठी किमान 14 दिवसांची नोटीस देणं आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रस्ताव मांडण्यासाठी विधानसभेची परवानगी घ्यावी लागते. किमान 29 सदस्यांनी उभं राहून प्रस्तावाला मान्यता द्यावी लागते. त्यानंतर अविश्वास ठराव कधी मांडायचा, हे कामकाज सल्लागार समिती (Advisory Committee) ठरवते.

अविश्वास ठराव म्हणजे आघाडीची राजकीय खेळी आहे असं सांगितलं जात होतं. मात्र विधानसभा अध्यक्षांबद्दल (Assembly Speaker) आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानं जयंत पाटलांचं (Jayant Patil) अधिवेशन काळासाठी निलंबन करण्यात आलं. ही घटना वगळता नार्वेकरांच्या भूमिकेवर आमदारांची फारशी नाराजी नव्हती. मग अचानक अविश्वास ठराव (Motion of No Confidence) आणण्याचं कारण काय, असा सवाल आता उपस्थित होतोय.

आणखी वाचा - Maharastra Politics: फडणवीसांना जेलमध्ये टाका, 'या' अधिकाऱ्याकडे दिली होती जबाबदारी; आरोपाने खळबळ!

दरम्यान, एनआयटी भूखंड घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्र्यांना (Eknath Shinde) टार्गेट करणं असो की, अब्दुल सत्तारांचा कथित गायरान जमीन वाटप घोटाळा... हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांमध्येच ताळमेळ नसल्याची चर्चा रंगली. आता विधानसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास ठरावाच्या निमित्तानं आघाडीत बिघाडी असल्याचं पुन्हा एकदा स्पष्ट होतंय.