पुण्यातील बांधकामांना ऑक्युपेशन सर्टिफिकीट देऊ नका - हायकोर्ट

पुणे : पुण्यातील बांधकामांना ऑक्युपेशन सर्टिफिकीट देऊ नका असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. पुण्यात पाणी टंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्यानं पुढचे निर्देश येईपर्यंत ऑक्युपेशन म्हणजेच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास हायकोर्टानं बंदी घेतली. पुण्यात बाणेर परिसरात असलेल्या सोसायट्यांचे तब्बल १२ कोटी रूपये अवघ्या वर्षभरात पाण्यासाठी खर्च झाले. या संदर्भात स्थानिक नगरसेवकांनी महापालिकेच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

पाण्यासाठी लाखोंचा खर्च करावा लागत असलेल्या बाणेर - बालेवाडी परिसरातील २२८ सोसायट्यांची इत्यंभूत यादी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलीय. काही सोसायट्यांमध्ये दिवसाकाठी ५-६ तर काही सोसायट्यांमध्ये दिवसाकाठी २५ ते ३० टँकर्स विकत घ्यावे लागतात. गृहप्रकल्प बांधून पूर्ण झाल्यावर बिल्डर हात झटकून मोकळा होतो, मात्र त्या प्रकल्पात घर घेणारा सामान्य माणूस पाण्यापायी अडचणीत येतो. महापालिकेकडून पाण्याची पुरेशी सोय केली गेलेली नाहीए. त्याबाबतीत तांत्रिक अडचणींबरोबरच योग्य नियोजनाचा अभाव आहे.