नागपूर: पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकार फिटनेस चॅलेंज स्वीकारतं, मात्र लोकांच्या प्रश्नांच्या चॅलेंजवर सरकार उताणं पडतं. सरकारनं राजधानी मुंबई बिल्डरांना आंदण दिली असून, सिडकोच्या जमीन प्रकरणात संशयाची सुई मुख्यमंत्र्यांकडं वळतंय, असा भडीमार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चढवला. तर मुख्यमंत्र्यांचं नागपूर गुन्ह्यांची राजधानी बनलंय. गृहमंत्री असलेले मुख्यमंत्री साधं आपलं शहर सुरक्षित ठेवू शकलेले नाहीत, अशी टीका विधानपरिषदेतले विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पत्रकारा परिषदेत केली.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाला नागपुरात आजपासून (४ जुलै) सुरुवात होत आहे. विधानसभेचे कामकाज 11 वाजता तर विधानपरिषदचे कामकाज 12 वाजता सुरू होईल. शेतकरी कर्जमाफी, वाढत्या कर्जामुळे कोलमडले आर्थिक व्यवस्थापन यामुळे युती सरकारला याही अधिवेशनात पुरवण्या मागण्या मांडाव्या लागणार आहेत. या मागण्या आता किती हजार कोटींच्या असतील हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जास्तीत जास्त चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली. तब्बल १८ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोंडअळीची मदत जमा करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या अधिवेशनात २७ विधेयकं मांडली जाणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
पावसाळी अधिवेशनातील दिवसभराच्या कामकाजात पुरवणी मागण्यांव्यतिरिक्त काही विधेयके चर्चेसाठी पटलावर ठेवली जाणार आहेत. त्यानंतर दोन्ही सभागृहात दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येईल आणि लगेच दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात येईल. असं असलं तरी दोन्ही सभागृहात विविध संसदीय आयुधं वापरत विरोधी पक्ष कोणते मुद्दे उपस्थित करत सत्ताधारी भाजप - सेनेला कोंडीत पकडतात हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.