मुंबई : खरीप २०१७ मध्ये राज्यातील तब्बल नऊ हजार गावांमधील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आढळून आली आहे.
मात्र, केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळी मॅन्यूअलनुसार आणेवारीचे निकष बदलण्यात आल्याने या गावांमधील शेतकऱ्यांना शासनाची कोणतीही मदत मिळणार नाही.
केंद्र सरकारच्या दुष्काळी मॅन्यूअलमधील निकषानुसार शेतकर्यांना अडचणीत मदत करणे शक्य नसल्याचे राज्य सरकारचेही मत आहे.
त्यामुळे या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी अशी विनंती राज्य सरकारकडून केंद्राला करण्यात येणार आहे.
याबाबतचे पत्र राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाने मुख्यमंत्र्यांना सादर केले आहे
केंद्र सरकारच्या दुष्काळी मॅन्यूअलमधील निकष खूपच जाचक असल्याने खरीप हंगामात गोंदियातील फक्त तीनच तालुक्यात मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला.
मराठवाड्यासह कायम दुष्काळी पट्ट्यात तब्बल ४५ दिवसांहून अधिक काळ पावसाने दडी मारली होती.
राज्यात असे सुमारे सव्वाशे तालुके होते. त्यामुळे पाऊस कमी झाल्याने उत्पादकता घटलेल्या राज्यातील नऊ हजार गावांमधील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आढळून आली आहे.
यापूर्वी राज्यात दुष्काळ जाहीर करताना पिकांची आणेवारी विचारात घेतली जात होती. मात्र, नव्या पद्धतीत आणेवारीचा निकष नाही.