विष्णू बुरगे, झी मीडिया, बीड : कोरोना काळात नॉन कोविड शस्त्रक्रिया थांबवण्यात आल्या. मात्र हा केवळ दिखावा होता की काय असं वास्तव आता समोर आलं आहे. कारण कोरोना काळात राज्यात गर्भपिशव्या काढण्याचं रॅकेट पुन्हा सक्रीय झालं आहे. मराठवाड्यात हे रॅकेट सुरू असलं तरी बीड जिल्हा या गोरखधंद्याचं केंद्र ठरलं आहे.
बीडच्या अनेक खासगी दवाखान्यांमध्ये हा प्रकार सर्रास सुरू आहे. कारण लॉकडाऊन काळातल्या पंधरा महिन्यात तब्बल 651 महिलांची गर्भपिशवी काढल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यातल्या बहुतांश महिला या ऊसतोड कामगार आहेत. विशेष म्हणजे गर्भपिशवी काढायची असेल तर जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा शासकीय वैदयकीय अधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक आहे. मात्र प्रशासनाच्या डोळ्यासमोर कायदा धाब्यावर बसवून हा धंदा सर्रास सुरू आहे.
गेल्या चार-पाच वर्षापूर्वी गर्भपिशव्या काढणारं रॅकेट बीड जिल्ह्यात उघडकीस आलं होतं. त्यानंतर अनेक समित्या सरकारने नेमल्या, दौरे केले, पण अद्याप चौकशी अहवाल बाहेर आलेला नससल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी मात्र आधीच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असल्याचं म्हंटलंय. ज्या स्त्रियांना गर्भाशयाची पिशवी काढणं आवश्यक आहे, अशा स्त्रियांची स्त्रीरोग तज्ज्ञांमार्फत तपासणी केली जाते. आणि आवश्यक असेल तरच गर्भाशयाची पिशवी काढण्याची परवागनी दिली जाते, असं जिल्हा शल्यचिकित्सकांचं म्हणणं आहे.
बीड जिल्ह्यात महिला मोठ्या प्रमाणात ऊसतोड मजूर आहेत. खाण्यापिण्याकडे होणारं दुर्लक्ष आणि आरोग्याच्या तक्रारींमुळे त्यांना गर्भपिशवी काढण्याचा सल्ला दिला जातो. डॉक्टर यामागे आरोग्याचं कारण देत असले तरी सुत्रांच्या माहितीनुसार गर्भपिशवी विक्रीमागे एक मोठं रॅकेट सक्रिय आहे.
या गर्भपिशव्यांचा उपयोग खतनिर्मितीसाठी केला जात असल्याचा संशय आहे. आधीच लॉकडाऊनमुळे गोर-गरीबांचा रोजगार हिरावला गेलाय. त्यात सरकारी अनास्थेमुळे त्यांना आरोग्याबाबत योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही.
त्यामुळे कळत-नकळत या ऊसतोड मजूर महिला पुन्हा या सापळ्यात अडकल्याचं दिसतंय.