सागर आव्हाड, झी मीडिया, पुणे : पुणे (Pune) जिल्ह्यातील एका शिक्षणसंस्थेतील शिक्षक भरती घोटाळ्याची अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दखल घेतली आहे. बोगस शिक्षक भरतीचा हा घोटाळा उघडकीस आणणारे पुणे जिल्हा परिषदेचे विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांना ईडीने (ED)चौकशीसाठी बोलवले आहे.
शिक्षक भरती घोटाळ्यात (bogus teacher recruitment) नेमक्या कोणत्या व्यक्तींचा समावेश होता, याबरोबरच अन्य प्रकरणांबाबत दोन ऑगस्टला किसन भुजबळ यांची ईडीमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. शिक्षक भरतीमध्ये दोन कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याने त्यात मनी लॉड्रींग झाल्याचा संशय आहे.
विओ शिक्षण संस्थेत मोठ्या प्रमाणात शिक्षक भरती प्रकरणात मनी लॉड्रींग झाल्याने या प्रकरणाची ईडीने स्वतःहून दखल घेतली. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींसह घोटाळ्यातील अन्य सहभागी व्यक्तींची नावे पुढे येण्याची शक्यता आहे.
पुणे जिल्ह्यातील आकुर्डी येथील एका शिक्षण संस्थेत काही वर्षांपूर्वी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षक भरती करण्यात आली होती. काही शिक्षणाधिकाऱ्यांचे संगनमताने ही भरती झाल्याचे चौकशीत उघडकीस आले होते. त्यात 23 शिक्षकांची भरती बोगस झाल्याचे आढळले होते. या प्रकरणी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात 19 ऑक्टोबर 2019 रोजी गुन्हा दाखल झाला होता.
त्या गुन्ह्यात पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख, दत्तात्रय शेंडकर तसेच पुणे महापालिकेच्या माजी शिक्षणाधिकारी रामचंद्र जाधव, प्रशासकीय अधिकारी मीनाक्षी राऊत, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्याशिवाय त्या संस्थांचालकांचा समावेश आहे.
या शिक्षण संस्थेने उरुळी कांचन येथील त्यांच्या संस्थेत काही शिक्षकांची बोगस भरती केल्याचे दाखविले. त्या आधारावर राज्य सरकारकडून पगार काढून घेतले. त्यानंतर काही वर्षांनी त्याच शिक्षकांना पुन्हा आकुर्डी येथील संस्थेत समाविष्ट करून घेतले. त्यावरून बोगस शिक्षक भरती झाल्याचा प्रकार जिल्हा परिषदेचे विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांनी उघडकीस आणला.
भुजबळ यांच्या तक्रारीनुसार 28 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामध्ये काहींनी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळविला, तर काहींना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या चौकशीत काही ठिकाणी पोलिसांनी काही कागदपत्रे, तसेच बनावट शिक्के जप्त केले. त्यामध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या मान्यतेबाबतचे लेटरपॅड; तसेच नियुक्तीची पत्रे आढळली आहेत.
शिक्षणसंस्थानाही झटका?
भुजबळ यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणल्याने ईडीने त्यांना चौकशीची नोटीस पाठविली. दोन ऑगस्टला त्यांना चौकशीसाठी बोलवले आहे. यामध्ये भरती प्रकरणातील आणखी संशयितांची माहिती विचारली जाण्याची शक्यता आहे.
तसेच किती शिक्षकांची भरती झाली, त्यातून किती प्रमाणात मनी लॉड्रींग झाले किंवा कसे याबाबत विचारणा केली जाणार आहे, असे ईडीने पाठविलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे. त्यामुळे या चौकशीनंतर राजकीय नेत्यांपाठोपाठ शिक्षणसंस्थाही ईडीच्या रडारवर येणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शिक्षण अधिकारी भुजबळ यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आलंय. अनेक लोकप्रतिनिधींच्या शिक्षण संस्था यामध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले त्याचबरोबर पुणे जिल्ह्यातच नाही तर राज्यातही मोठ्या प्रमाणावरती शाळांमध्ये बोगस भरती झाली असल्याचं भुजबळ सांगतात.