'पर्यटन विकासा'च्या नावावर धरणं खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई : राज्यातल्या धरणांमधलं पाणी दिवसेंदिवस कमी होत असताना जनतेची पाण्यासाठी भटकंती होत असताना पाणीपातळी वाढवण्याच्या प्रयत्नांऐवजी राज्य सरकारकडून वेगळाच निर्णय घेण्यात आलाय. अखत्यारीतील धरणं आणि त्यालगतच्या जमिनी पर्यटन विकासासाठी खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. तब्बल ३० वर्षांसाठीचा हा करार आहे. या निर्णयामुळे जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांबरोबरच धरण क्षेत्राजवळच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृह आणि रिक्त वसाहती खासगी उद्योजकांना दिल्या जाणार आहेत. धोरण मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल आणि महामंडळ अधिनियमातील तरतुदी इत्यादींचा विचार करुन मंत्रिमंडळानं हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. 

पीपीपी अर्थात सार्वजनिक खासगी सहभाग आणि बीओटी अर्थात हेतुपरत्वे बांधा - वापर - हस्तांतरित करा या तत्वांतवर राज्यातील धरणं खासगी विकासकांच्या हातात देण्यात येणार आहेत.

इथं उभारण्यात येणाऱ्या हिल स्टेशन, उद्यानं, रोपवे आणि इतर मनोरंजनाच्या प्रकल्पांमुळे राज्य सरकारचा महसूल वाढणार असला तरी धरणांची सुरक्षितता हा विषय गंभीर आहे. तसंच धरणांच्या परिसरातील जीवसृष्टी आणि वन्यसृष्टीचं काय? असा प्रश्नही पर्यावरणप्रेमींनी विचारला आहे.